ਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਮੱਕੜ ਜਾਲ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਸਬੇ ਬਰਵਾਲਾ ਵਿਚ ਸਤਲੋਕ ਆਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਡੇਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਚੂਮਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਲਾਮ-ਲਸ਼ਕਰ ਨਾਲ ਝੱਟ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮਪਾਲ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹਤਿਆਤ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਛੇ ਬੇਕਸੂਰ ਜੀਅ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਪਏ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨਾ-ਅਹਿਲੀਅਤ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਡੇਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਤੋਂ ਪਿਛੇ ਹਟਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ-ਬੈਂਕ ਵਜੋਂ ਹੀ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਡੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲਾਂ ਚਲਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਹੱਥ ਉਤੇ ਹੱਥ ਧਰੀ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਦੇਖਦਿਆਂ-ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਡੇਰੇ ਵਿਚ ਇੰਨੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਣ ਵੜੇ ਕਿ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਲਸ਼ਕਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਤਲੋਕ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਢਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਵਾਹਵਾ ਹਿਲਜੁਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਡੇਰਿਆਂ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ ਤੁਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਡੇਰੇ ਵੀ ਖੂਬ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਪਹਾੜ ਬਣ ਕੇ ਟੱਕਰ ਰਹੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਢਾਂਚਾ ਨਾ-ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਏ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਿਆਸਰਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਦਲ-ਦਲ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਹਿਲਜੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਹਿਲਜੁਲ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫੀ ਹੀ ਗਿਣੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯਤਨ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਂਜ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫੀ ਇਕ ਹੋਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਮਪਾਲ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰਿਆ ਵੀ ਪੂਰੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਮਪਾਲ ਨੂੰ ਉਸ ਸੂਰਮੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼ ਦੀ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮਪਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਟੱਕਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਮਾਤ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਰਾਮਪਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਬੀਰਪੰਥੀਆਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ; ਪਰ ਸਤਲੋਕ ਦਾ ਸੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਹੀ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਡੇਰੇ ਦਾ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲਾਗਾ-ਦੇਗਾ ਹੈ। ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮਪਾਲ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹਮਾਇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡੇਰਾਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਾਪਰਦੀ ਹਰ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਚੌਖਟੇ ਵਿਚ ਝੱਟ ਹੀ ਫਿੱਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਰਾਮਪਾਲ ਦਾ ਡੇਰਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਬੰਨ੍ਹੀਂ ਬੈਠਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਉਕਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਮਪਾਲ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਥੇਰੀਆਂ ਧੁੰਮੀਆਂ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਰੁਟੀਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨੀਂ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਜਿਹੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਕਰ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਹੀ ਪੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਮਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਅੰਦਰ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਕਹੀਆਂ-ਸੁਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਤਲੋਕ ਵਲੋਂ ਛਾਪੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬਚੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਰਤਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਪਵਾਦ ਤਾਂ ਖੈਰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਡੇਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਬੇਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਧੁਨ ਵਿਚ ਰਾਮਪਾਲ ਨੂੰ ਸੂਰਮਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ‘ਘਾਲ ਕਮਾਈ’ ਸਿਰ ਪਰਨੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਦਲ ਦਾ ਦਰਦ-ਏ-ਹਾਲ!

ਗੁੱਡੀ ਚੜ੍ਹੀ ਚੁਤਰਫੀਂ ਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਸੰਖ ‘ਵਿਜੈ’ ਦਾ ਭਗਵਿਆਂ ਪੂਰਿਆ ਈ।
ਪੇਕੇ ‘ਪਤਨੀ’ ਦੇ ਜੋਰਾਵਰ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ, ਡਰਦਾ ‘ਪਤੀ’ ਵਿਚਾਰਾ ਹੁਣ ਝੂਰਿਆ ਈ।
ਖਾਲੀ ਕਦੇ ‘ਮਤਰੇਈ’ ਨਾ ਮੋੜਦੀ ਸੀ, ‘ਸਕੀ ਮਾਂ’ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਘੂਰਿਆ ਈ।
ਝੱਲ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਬੋਲ-ਬਾਣੀ, ਜਾਣੋ ਜ਼ਖਮਾਂ ‘ਤੇ ਲੂਣ ਬਲੂਰਿਆ ਈ।
ਹਾਲੇ ਜੀਭ ਨਾ ਕਾਲੀ ਦੀ ਵੜੀ ਅੰਦਰ, ਰੱਤ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੱਖਣੀ ਜੀ।
‘ਫੁੱਲ ਕਮਲ’ ਦਾ ਛਾਬੇ ‘ਚੋਂ ਚੁੱਕਿਓ ਨਾ, ਸਾਡੀ ‘ਤੱਕੜੀ’ ਕਰਿਓ ਨਾ ਸੱਖਣੀ ਜੀ।

ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰਵਾਸ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਬਿਊਰੋ): ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਭਾਰਤੀਆਂ ਸਮੇਤ 50 ਲੱਖ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾਧਾਰਕਾਂ ਸਮੇਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੱਕੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸਦਨ (ਹਾਊਸ ਆਫ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਨਟੇਟਿਵ) ਵਿਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਹੁਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਓਬਾਮਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਓਬਾਮਾ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲਗਭਗ ਇਕ ਕਰੋੜ 12 ਲੱਖ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 50 ਲੱਖ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਆਰਡਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਵਾਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਉਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਹ ਕਦਮ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਿਯਮਾਂ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਯੋਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰਵਾਸ ਨਿਯਮ ਤੋੜਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖਾਸਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਸਦਾ ਹੀ ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਸਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।
‘ਨਿਊ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 2012 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ। 2012 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਇਕ ਕਰੋੜ 12 ਲੱਖ ਲੋਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ 2009 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਨਿਊ ਹੈਂਪਸ਼ਾਇਰ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੁੱਲ 50 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 28 ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਭਾਰਤੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਖਲੇ ਵਿਚ 2009 ਤੋਂ 2012 ਦਰਮਿਆਨ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਓਬਾਮਾ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੱਕੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਪੱਕਾ ਦਰਜਾ (ਐਲ਼ਪੀæਆਰæ) ਜਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਭਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਹਰ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਜਾਇਜ਼ ਸਥਾਈ ਦਰਜਾ (ਐਲ਼ਪੀæਆਰæ) ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੜਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਤੇ ਉਦਮੀ ਹੁਨਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪਰਵਾਸੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਚੂਲਾਂ ਕੱਸਣ ਲਈ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਸ੍ਰੀ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਲਾਸ ਵੈਗਾਸ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, “ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵਤਨ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੁਨਰ ਸਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਪਿਛੋਂ ਸਾਡੇ ਹੀ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ, ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
________________________________________________________
ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਕੋਲੰਬਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਵਾ ਚਾਰ ਕੁ ਸੌ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਰ ਪਾਏ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਲਈਆਂ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਟੇਟ ਬਣ ਗਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਮੁਲਕ ਸੀ। ਹਰ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀਆਂ ਹੀ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਰੁਧ ਸਖ਼ਤ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਅਖ਼ੀਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਰਜ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗਣਤੰਤਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਇਥੋਂ ਦੇ ਮੂਲ ਵਾਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਡ ਇੰਡੀਅਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਕੁ ਲੱਖ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵੀ ਵਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭਰਪੂਰ ਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਥੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਵਸਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੇ ਮੋਦੀ

ਬਠਿੰਡਾ: ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪਾਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ 24 ਫਰਵਰੀ 2014 ਨੂੰ ਜਗਰਾਓਂ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੀ ਹੈ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਕੱਤਰ ਅਜੇ ਭੱਟ ਵੱਲੋਂ ਆਰæਟੀæਆਈæ ਤਹਿਤ ਮੰਗੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿਚ ਉਕਤ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2008 ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਰੱਖਣ ਖਾਤਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ 1965-66 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦੇ ਕੱਛ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੱਕਤ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਜਰਖੇਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।
ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2012 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਕ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਰਿਸੀਵਰ ਦੇ ਸਪੁਰਦ

ਸ਼ਿਕਾਗੋ (ਬਿਊਰੋ): ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰਜੋਤਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੰਸਥਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਉਪਰ ਲੀਅਨ ਪਾਉਣ ਸਬੰਧੀ 2010 ਅਤੇ 2011 ਦੌਰਾਨ ਮਕੈਨਰੀ ਕਾਉਂਟੀ (ਇਲੀਨਾਏ) ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਰਿਸੀਵਰ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੰਘੀ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ।
ਮਕੈਨਰੀ ਕਾਉਂਟੀ (ਇਲੀਨਾਏ) ਦੇ 22ਵੇਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਟ ਦੀ ਸਰਕਟ ਕੋਰਟ ਨੇ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਸੀਵਰ ਡੇਵਿਡ ਆਰ ਮਿਸੀਮਰ ਬਨਾਮ ਬਾਬਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਸਪਾਲ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2011 ਨੂੰ ਮਕੈਨਰੀ ਕਾਉਂਟੀ ਰਿਕਾਰਡ ਆਫ ਡੀਡਸ ਪਾਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾਰੰਟੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਨੰਬਰ 2011ਆਰ0041268 ਮੂਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਅਮੈਰਿਕਾ ਇੰਕæ ਦਾ ਟਾਈਟਲ (ਮਲਕੀਅਤ) ਜਸਪਾਲ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਕੈਨਰੀ ਕਾਉਂਟੀ ਰਿਕਾਰਡ ਆਫ ਡੀਡਸ ਪਾਸ 22 ਦਸੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੰਬਰ 2011ਆਰ0052117 ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਬਾਬਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸੈਣੀ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਇਟ ਕਲੇਮ (ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਛੱਡਣਾ) ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਅਮੈਰਿਕਾ ਇੰਕæ 217 ਵੈਸਟ ਸਟੇਟ ਰੋਡ, ਆਈਲੈਂਡ ਲੇਕ, ਇਲੀਨਾਏ ਸਥਿਤ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਐਗਜ਼ੀਬਿਟ ਏ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੱਸੀ ਗਈ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਮੁਦਾਇਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਸੀਵਰ ਡੇਵਿਡ ਆਰ ਮਿਸੀਮਰ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਮਕੈਨਰੀ ਕਾਉਂਟੀ ਰਿਕਾਰਡ ਆਫ ਡੀਡਸ ਪਾਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੰਬਰ 2010ਆਰ0048554 ਅਤੇ 2010ਆਰ0048635 ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 22 ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਨੂੰ ਮਕੈਨਰੀ ਕਾਉਂਟੀ ਰਿਕਾਰਡ ਆਫ ਡੀਡਸ ਪਾਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਲੀਅਨ ਦਾ ਕਲੇਮ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਹੁਣ ਇਸ ਲੀਅਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਜਾਇਦਾਦ ਉਪਰ ਬਾਬਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਸਪਾਲ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸੈਣੀ, ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿਤ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਬਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 1010ਆਰ0048554 ਰਾਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਰਟਗੇਜ ਰੱਦ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਰਟਗੇਜ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ ਨੰਬਰ 2010ਆਰ0048635 ਰਾਹੀਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਮਾਰਟਗੇਜ ਤੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਰਟਗੇਜ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਅਮੈਰਿਕਾ ਦੇ ਗਾਰੰਟਰ ਵਜੋਂ ਸਬੰਧਤ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਗਾਰੰਟੀ ਵਜੋਂ ਕੁਇਟ ਕਲੇਮ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਦਾਇਲਾਂ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੰਬਰ 2010ਆਰ0048553 ਰਾਹੀਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਲੀਅਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵਾਪਸ ਲਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਇਸ ਲੀਅਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ ਹੁਕਮ ਉਪਰ ਰਿਸੀਵਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜੇਮਜ਼ ਏ ਚੈਂਪੀਅਨ, ਬਾਬਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਸਪਾਲ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ; ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸੈਣੀ, ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਿਸ਼ੀ ਅਗਰਵਾਲ; ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸੰਧੂ, ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਤੇ ਰਸ਼ਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਚæ ਸ਼ਾਨ ਕਿਮ ਦੇ ਸਹਿਮਤੀ ਵਜੋਂ ਦਸਤਖਤ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ-ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਰਿਸੀਵਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਲੰਘੀ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰਜੋਤਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੁਰਘਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਮੇਤ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ (ਜਿਥੇ ਬਾਬਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੀ) ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਰਿਸੀਵਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਖ ਵਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਲਈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ’ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਗਰਮਖਿਆਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਾ ਕਨਵੀਨਰ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਜੇ 25 ਮੈਂਬਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗ਼ੈਰ ਸਿਆਸੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟਣਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਕਾਲੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਇਹ ਮੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹਨ। ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਚੰਗੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਗੇ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 40 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿੰਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ 101 ਮੈਂਬਰੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਆਈæਏæਐਸ਼, ਸਾਬਕਾ ਆਈæਪੀæਐਸ਼ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਅੱਠ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਤੇ ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕੋਲੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।
ਇਕ ਹੋਰ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਾਬਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੰਡਾਲੀਸਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਆਏ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਖਾੜਕੂ ਵੱਸਣ ਸਿੰਘ ਜਫਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਏ ਹਨ।
_____________________________________________
ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ: ਬਾਦਲ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਂਗ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਨ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ‘ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਰਾ ਉਤਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।
_______________________________________________
ਸਾਂਝੇ ਪੰਥਕ ਮੰਚ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ’ ਦੇ ਐਲਾਨ ਪਿੱਛੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਂਝਾ ਪੰਥਕ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਖਲਾਅ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਪੰਥਕ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈæਏæਐਸ਼ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਡਾæ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈæਪੀæਐਸ਼ ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਾਂਤ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ। ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੰਥਕ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ, ਟੀਚੇ ਤੇ ਸਰੂਪ ਮਿਥਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਥਕ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣਾ ਹੈ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਿਥੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸੱਤਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੋਧਾਰੀ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਘਿਰੀ ਪਈ ਹੈ।

ਰਾਮਪਾਲ ਦੇ ਡੇਰੇ ‘ਚੋਂ ਮਿਲੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉਡਾਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਤਲੋਕ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਾਮਪਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਿੱਛੋਂ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਸ਼ਰਮ ਵਿਚੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਛੇ ਲਾਸ਼ਾਂ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰ, ਬੁਲੇਟਪਰੂਫ ਟਾਟਾ ਸਫਾਰੀ ਤੇ 82 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਿਤਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿਚ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਸਲੇ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬੇਖਰ ਹੋਣਾ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹ ਐਫਆਈਆਰ ਵੀ ਕੱਢ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਹੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਰਾਮਪਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਇਸ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12æ10 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗੈਰ- ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਦੇਣ ਆਸ਼ਰਮ ਵੱਲ ਵਧੇ ਤਾਂ ਰਾਮਪਾਲ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਪਥਰਾਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 800 ਔਰਤਾਂ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਗੇਟ ਨੇੜੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 1500 ਬੰਦੇ ਲਾਠੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਗਨ-ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਵੀ ਚਲਾਈ। ਆਰਏਐਫ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਾਛੜ ਵੀ ਮਾਰੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਾਮਪਾਲ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ, ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੰਜ-ਛੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ 270 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਮਪਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਾਏ ਗਏ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਡੇਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਸਿੱਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 2008 ਵਿਚ ਰਾਮਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬੀਆਰ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਰਾਮਪਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਰਵਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਰਾਮਪਾਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ‘ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ, ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲਾਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਮਪਾਲ ਨੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿਚ ਬੰਕਰ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਾਮਪਾਲ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਚੁੱਪਚਾਪ ਨੀਵੀਂ ਪਾਈ ਖੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਨੇ ਵਕੀਲ ਐਸਕੇ ਗਰਗ ਨਰਵਾਣਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਮੂਹਰੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਮਪਾਲ ਨੂੰ ਆਸ਼ਰਮ ਅੰਦਰ ਬੰਦੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਾਮਪਾਲ ਨੂੰ ਸਾਊ ਬੰਦਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਨਰਵਾਣਾ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਰਾਮਪਾਲ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ, ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਤੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਸਿੱਕੇ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵੇਰਵਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਖਰਚੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਰਾਮਪਾਲ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।
_________________________________________
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਡੇਰਿਆਂ ‘ਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀ-ਸਿੱਕੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬੀਆਰ ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀ-ਸਿੱਕੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟਾਂ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਨੁਪਮ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ ਸਤਲੋਕ ਆਸ਼ਰਮ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹੀ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਗੇ।
________________________________________
ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਰਾਮਪਾਲ
ਸਮਰਾਲਾ: ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਰਾਲਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਤੇ ਅੱਠ ਹੋਰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜ ਜਨਵਰੀ 2013 ਨੂੰ ਸਮਰਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 295 ਏ ਤੇ 120 ਬੀ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ‘ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ ਤੇ ਧਰਤੀ ਉਪਰ ਅਵਤਾਰ’ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਮਣਕੀ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਖੀਰਨੀਆ ਤੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੜਕ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਮਰਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਾਮਪਾਲ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਲੇਖਕ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਡਾਕਟਰ ਸੂਰਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਤੇ ਸੂਰਜਪਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ।

ਡਕੈਤੀ ਕੇਸ ਦੇ 10 ਸਿੱਖ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਜੇ ਵੀ ਸੀਖਾਂ ਪਿਛੇ

ਜਲੰਧਰ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਸਮੇਂ 12 ਫਰਵਰੀ, 1987 ਨੂੰ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਡਕੈਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 10 ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਕਾਲੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਤਕਰੀਬਨ 28 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਫਰਵਰੀ-ਮਾਰਚ 1988 ਵਿਚ ਉਕਤ 10 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਡਕੈਤੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਰੱਖਣ ਬਦਲੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਨੌਂ ਮਈ, 1988 ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੇ 25 ਸਾਲ ਅਦਾਲਤੀ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀਆਂ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਜਾ ਪੁੱਜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਮੰਗ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ 25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਟਕਾਈ ਰੱਖਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਢੋਲੇਵਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 70 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਅਦਾਲਤੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਬਾਅਦ 20 ਨਵੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਉੱਘੇ ਖਾੜਕੂ ਆਗੂ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਗਾਮਾ ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ 10 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 10-10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਭਾਈ ਬਿੱਟੂ ਤੇ ਗਾਮਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਬਾਕੀ 10 ਜਣੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀਆਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਡਾਹਢਾ ਰੋਸ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਾਪਰੇ ਦੁਖਾਂਤ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਕੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦਾ ਸੁਖ ਭੋਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ।
ਟਾਡਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ 94 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਡਾæ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। 94 ਸਾਲਾ ਡਾæ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਡਾਲਾ ਮਾਹੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਨ। ਢੋਲੇਵਾਲ (ਲੁਧਿਆਣਾ) ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਬੜੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਨ। ਉਹ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ। 76 ਸਾਲਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜਲੰਧਰ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਕੁਰਾਲੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਹੀ ਪੱਤੜ ਕਲਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ (72) ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰੀਂਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ, ਉਹ 84 ਨੂੰ ਢੁੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹਨ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਰਾਜੂ ਸਿੰਘ ਦੇ 73 ਸਾਲਾ ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਭਤੀਜੀਆਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਹਨ। ਜਗਰਾਵਾਂ ਨੇੜਲੇ ਕੋਠੇ ਜੰਗ ਰੋਡ ਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਵੀ 72 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਟੱਪ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲਲਤੋਂ ਕਲਾਂ ਦਾ 55 ਸਾਲਾ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾਭਾ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੈ।
ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਿਸਰਾਮਪੁਰ ਦਾ 66 ਸਾਲਾ ਭਾਈ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਟਾਹਲੀ ਦਾ 62 ਸਾਲਾ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਪਰ ਡਕੈਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਡਕੈਤੀ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਵਿਚੋਂ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ।
___________________________________________
ਜਥੇਦਾਰ ਹੁਣ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਲਈ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ: ਖਾਲਸਾ
ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ: ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਪੰਥ ਦੇ ਸਰਬ ਉੱਚ ਆਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਆਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦਾ ਭਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਲਖਨੌਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ ਵਿਚ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ 101 ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸੌਂਪੀ ਸੀ।
ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸੱਤ ਅਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਹਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 20 ਤੋਂ 26 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਤਾਂ ਸੁਣਾਈ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਵੀ 6-7 ਸਾਲ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਬਰੇਲੀ (ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼), ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੈਰਾ (ਕਰਨਾਟਕ), ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ (ਪੰਜਾਬ), ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ (ਸਾਰੇ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ) ਤੇ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ ਤੇ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
________________________
ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ
ਬਠਿੰਡਾ: ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਮੈਨੀ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਮਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਦੂਤ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਮੈਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਮਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਵਿਚ ਹੁਣ ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਦੀ ਵਾਰੀ?

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਡੀæਐਸ਼ਪੀæ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਤੇ ਗੋਰਾਇਆ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਚੁੰਨੀ ਲਾਲ ਗਾਬਾ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਫਿਲੌਰ, ਮੁੱਖ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਚੰਦਰ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤੋਖ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਦਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਫਿਲੌਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਲਮਬੰਦ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਮਜੀਠੀਆ ਵਰਗੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਏਜੰਸੀ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿਚ ਹੈ।
ਮੁਹਾਲੀ: ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀæਐਸ਼ਪੀæ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਭੋਲਾ ਐਸ਼ਏæਐਸ਼ ਨਗਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮੰਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭੋਲਾ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ 10 ਦਸੰਬਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਨੂੰ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਸਤਿੰਦਰ ਧਾਮਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।
ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਆਧਾਰ ਤੇ ਮਨਘੜਤ ਦੱਸਿਆ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਭੋਲਾ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰ ਗਰੋਹ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਹੋਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਤਸਕਰੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਮਜੀਠਾ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
__________________________________________
ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ: ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ
ਰੂਪਨਗਰ: ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ (ਪੀæਪੀæਪੀæ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨੈਤਿਕਤਾ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਏਜੰਸੀ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਲਾ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਨਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ

ਬਠਿੰਡਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮਾਲੀ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੇਕਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਧੀਆਂ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਗਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਹਨ। ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹਾੜੇ ਕੱਢਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਮਾਲੀ ਅੜਚਨ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਤਰਫ਼ੋਂ ਹੁਣ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਭਲਾਈ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੰਜ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ। ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੁੱਜਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2014-15 ਲਈ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਵਾਸਤੇ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਅਪਰੈਲ 2013 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2014 ਤੱਕ 20547 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 30æ82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ 7987 ਕੇਸ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਕੋਲ ਪੁੱਜੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਗਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਕਾਏ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 2014- 15 ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ 1052 ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜੂਨ ਤੱਕ ਦੇ 414 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ 636 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਧੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਗਨ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਇਕ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ 642 ਕੇਸ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿਰਕ ਕਲਾਂ ਦੇ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਲੜਕੀ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਚਾਰ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਗਨ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਟਗੁਰੂ ਦੀ ਧੀ ਮਨਵੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਗਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਦਾਦੀ ਰੌਸ਼ਨ ਕੌਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦਾਦੀ ਪੋਤਰੀ ਨੂੰ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸੇਕ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੋਤੀ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ ਦਾਦੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਨਿਆਣਾ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 11 ਦੀ ਕਰਨਵੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਗਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਦਾਦੀ ਨਸੀਬ ਕੌਰ ਤੇ ਦਾਦਾ ਬਖਤੌਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਜੂਨ 2014 ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਬੈਕਲਾਗ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਰਕਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ 7983 ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ।
_________________
ਮਾਤਾ ਕੁਸ਼ੱਲਿਆ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਲੀਹੋਂ ਲੱਥੀ
ਸੰਗਰੂਰ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਣੇਪੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਤਾ ਕੁਸ਼ੱਲਿਆ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਲੜਖੜਾ ਗਈ ਹੈ। ਨਤੀਜਣ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜਣੇਪਾ ਕਰਵਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਡੀਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਖਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। 31 ਮਾਰਚ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਫ਼ੰਡ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਡਾæ ਜੀæਵੀæ ਸਿੰਘ ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਮæਸੀæਐੱਚæ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2014 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 202477 ਜਣੇਪੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 180703 ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਣੇਪਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 101561 ਜਣੇਪੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜਦਕਿ 79142 ਜਣੇਪੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਕੁਸ਼ੱਲਿਆ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 1000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫ਼ੰਡ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਥੋਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ 1125 ਜਣੇਪੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ 9000 ਔਰਤਾਂ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 1,40,000 ਔਰਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਜਣੇਪਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਆਪਣੀ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਵਿਚ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ।