ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਰੁਖ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮਾਅਰਕੇ

ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਆਸ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖਵਾਣੀ ਮਾੜੀ-ਮੋਟੀ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਇਕੱਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਮਰਾਠਾ ਲੀਡਰ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੀ ਐਨæਸੀæਪੀæ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ। ਦੋਹੀਂ ਥਾਂਈਂ 10-10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਸਥਾਪਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਗੌਲਿਆ। ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਸ ਸਾਲ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਥਾਪਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹਵਾ ਅਕਸਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਆਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਐਤਕੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ; ਸਗੋਂ ਮੋਦੀ ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੀ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਹੋਈਆਂ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਤਾ ਕੁ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਧਰਾਸ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਉਭਰੀ ਮੋਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਜੀਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਘੋਖ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਭੁਗਤਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਘੱਟ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੜਾਸ ਵੱਧ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਦਾਨ ਹੀ ਛੱਡ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਸ ਸਾਲ ਹੋ ਹੀ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੂਹਿਆਂ ਉਤੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਦਸਤਕ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਰਹਿੰਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਸਰਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਬੱਸ ਮੋਦੀ ਦੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਫਰਜੰਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਲਗਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਇਸੇ ਲਈ ਡਾæ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਿਛੇ ਧੱਕ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਡੁੱਲ੍ਹੇ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਦਖਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਪਣੀ ਹਰ ਗੱਲ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਅਰੰਭ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਨੁਕਤੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼ ਦੇ ਕੱਟੜ ਕਾਰਕੁਨ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਛਾਂਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼ ਨੇ ਵਿੱਢੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੁਣ ਕਿਸ ਮੁਕਾਮ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਐਨ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਉਂਜ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਉਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਥਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਦਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਟੁੱਟ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ; ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵਡੇਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਪਰ ਤੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕਾਹਲੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ, ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਆਖਰਕਾਰ ਤੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਿਸੱਤੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਲੇ ਨੇਮ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ। ਭਵਿੱਖ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਕਿਸ ਧਿਰ ਦੀ ਕੀ-ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ।

ਗੁਲਦਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ?

ਲਾਇਆ ਜੋਰ ਪੂਰਾ ਗੱਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਈਂ ਸੌਂਪਣੇ ਦਾ, ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਡਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਦਵਾਰ ਗਏ।
ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਤੀਜਾ ਆਇਆ, ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਕੇ ‘ਕਾਲੀ ਕਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਗਏ।
Ḕਹੁੱਡੇ ਤੇ ਇਨੈਲੋḔ ਚੁੱਕ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਸੁੱਟ ਮਾਰੇ, ਮਾਰ ਮਾਰ ਗੱਪਾਂ ਐਵੇਂ ਝੱਲ ਹੀ ਖਿਲਾਰ ਗਏ।
ਚੋਣ-ਪਿੜ ਵਿਚ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹੋ ਕੇ, ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਿਸਾਰ ਗਏ।
ਬਣੇਗਾ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੇਖੀ ਚੱਲੋ, ਜਿੱਤ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰ, ਯਾਰ ਹਾਰ ਗਏ।
ਕਹੇਗਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਢੀਠ ਲਾਹਣਤਾਂ ਵੀ ਪਾਊ ਨਾਲੇ, ਲੈ ਕੇ ਗੁਲਦਸਤੇ ਜੇ Ḕਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰḔ ਗਏ।

ਭਾਰਤ ‘ਚ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਏ

ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚਾਰ-ਚੁਫੇਰੇ ਪਾਇਆ ਨਾਗਵਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ): ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਕੱਲਿਆਂ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਦਾ ਅਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਉਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਕ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਲਹਿਰ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਆਰæ ਐਸ਼ ਐਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰਨ ਵਿਚ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ‘ਯੋਗਦਾਨ’ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਹੁਣ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਰਾਹ ਮੋਕਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਥੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੁਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਇਉਂ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜੋ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।

________________________________________________________
ਹਰਿਆਣਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ): ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਦਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਖੁੱਲ੍ਹਮ-ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹਮਾਇਤ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੁੜੱਤਣ ਵਧਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀਆਂ ਵਸੀਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਵਿਖਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਿਹੱਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਸੂਤਾ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਫਤਹਿ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ‘ਅਕੇਲਾ ਚਲੋ ਰੇ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਜਨਹਿੱਤ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਵੇਖ ਲਏ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਛੇਤੀ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਦਲਬਦਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਨਾਈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2008 ਦੀਆਂ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗਠਜੋੜ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਜਪਾ ਹਰਿਆਣਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਬਣੀ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ।
ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਅੰਦਰ ਤਲਖ਼ੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਪਰਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘੁਲੀ-ਮਿਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫੈਲੀ ਕੁੜੱਤਣ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਥਾਪੜਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਵੀ ਇਸੇ ਕੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੀ ਭੜਾਸ ਪਿੱਛੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ-ਅਤਿਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਉਠ ਰਹੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲੋਂ ਵਖਰੇਵਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਫੈਲਣ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਹੱਥ ਵਧਾਉਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਟੇਕ ਇਨੈਲੋ, ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਦੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਵਧਾਉਣ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਖੱਟਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਚਾਲੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਅਤੇ ਕਰਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਦਸਵੇਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਤਾਊ ਦੇਵੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ।
ਇੱਥੇ ਯੂæਟੀæ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਖੱਟਰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੀ ਤਾਈਦ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਨਿਲ ਵਿਜ, ਭਾਜਪਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਬਾਦਲੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਓæਪੀæ ਧਨਖੜ, ਕੈਪਟਨ ਅਭਿਮੰਨਿਊ ਅਤੇ ਸੋਨੀਪਤ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾ ਕਵਿਤਾ ਜੈਨ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦਾ ਨੇਤਾ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਚੱਲੇਗੀ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਲਈ ਪੰਜ ਹੋਰ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸਨ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਸੰਦ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਸ੍ਰੀ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦਾ ਨੇਤਾ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
60 ਸਾਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਖੱਟਰ ਰੋਹਤਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਿਨਦਾਨਾ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਨ ਤੇ ਉਹ 1977 ਵਿਚ ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 1980 ਵਿਚ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1994 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। 1996 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਭਾਜਪਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ।

ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿਚ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ): ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਮਘ ਪਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਬਾਰੇ ਹੁਣੇ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚੋਲੇ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਨੈਲੋ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨੈਲੋ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ 27 ਨਵੰਬਰ ਹੈ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਫਾਏ ਕਾਰਨ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। 41 ਮੈਂਬਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਡਹਾਕ) ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਨਿਕਲੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਇਨੈਲੋ ਆਗੂ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਿੱਖ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਉਥੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰ ਹਲਕਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਹੁਣ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਏ। ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਬੀæਜੇæਪੀæ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਲਟਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਡਟ ਕੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਹੁੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਨਲਵੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰੇਗੀ। ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿਛਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਣਉਚਿਤ ਕਰਾਰ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੋਣ ਲੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ।

ਮੋਦੀ ਲਹਿਰ ਸਹਾਰੇ ਫਿਰ ਛਾਈ ਭਾਜਪਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 90 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 47 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 288 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 123 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਮੋਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਠੰਢੇ ਨਾ ਪੈਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 90 ਮੈਂਬਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਨੈਲੋ ਨੂੰ 19, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 15, ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਇਕ, ਹਰਿਆਣਾ ਜਨਹਿੱਤ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੋ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਕ ਸੀਟ ਮਿਲੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ 11 ਰੈਲੀਆਂ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਰੇ ਹਾਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਦੇ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਸਾਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇਗੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਗੜ੍ਹੀ ਸਾਂਪਲਾ ਕਿਲੋਈ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਇਨੈਲੋ ਦੇ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 47,185 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ੍ਰੀ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਲਾਂਭੇ ਰਹੀ ਇਨੈਲੋ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ। ਕੁਲਦੀਪ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਜਨਹਿੱਤ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵਿਨੋਦ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਜਨ ਚੇਤਨਾ ਪਾਰਟੀ, ਬਸਪਾ, ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਗੋਪਾਲ ਕਾਂਡਾ ਦੀ ਹਰਿਅਣਾ ਲੋਕਹਿੱਤ ਪਾਰਟੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨਕਸ਼ੇ ਉਪਰ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤੇ ਮੋਹਰੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚ ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ (ਅੰਬਾਲਾ ਛਾਉਣੀ), ਇਨੈਲੋ ਆਗੂ ਅਭੈ ਸਿੰਘ ਚੌਟਾਲਾ, ਨੈਨਾ ਚੌਟਾਲਾ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕਾਂਗ਼ਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ। ਨਤੀਜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਚ 123 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 42, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੂੰ 63 ਤੇ ਐਨæਸੀæਪੀæ ਨੂੰ 41 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ 288 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ 123 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਜਾਦੂਈ ਅੰਕੜੇ 145 ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਸਕੀ।
ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੂੰ 63 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਦੋਂਕਿ 41 ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤੀ ਐਨæਸੀæਪੀæ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ 81 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 42 ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਗਈ। ਰਾਜ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨਵ-ਨਿਰਮਾਣ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸੀਟ ਮਿਲੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 13 ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਮਜਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੀ।
____________________________________
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈਆਂ 15 ਸੀਟਾਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ 15 ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੁੱਜਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ‘ਤੇ 9 ਪੰਜਾਬੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉੱਤਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਚੋ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਦੇ ਜੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੇ ਰੋਹਤਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੀæਬੀæ ਬੱਤਰਾ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਹਨ।
ਪਿਹੋਵਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਦਲ (ਇਨੈਲੋ) ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਵਾਰ ਚੋਣ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਗਏ ਹਨ। ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਦਲ ਦੀ ਟਿਕਟ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਰਤੀਆ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋæ ਰਾਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਲਿਆਲਾ, ਬਰਵਾਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵੇਦ ਨਾਰੰਗ, ਜੀਂਦ ਤੋਂ ਡਾæ ਹਰੀ ਚੰਦ ਮਿੱਡਾ ਤੇ ਰਾਣੀਆ ਤੋਂ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਹਨ।
ਇਨੈਲੋ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਕਾਲਾਂਵਾਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜੇਤੂ ਪੰਜਾਬੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਬੜਖਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸੀਮਾ ਤ੍ਰਿਖਾ, ਅਸੰਧ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਇੰਦਰੀ ਤੋਂ ਕਰਨਦੇਵ ਕੰਬੋਜ, ਥਾਨੇਸਰ ਤੋਂ ਸੁਭਾਸ਼ ਸੁਧਾ, ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਤੋਂ ਘਣਸ਼ਿਆਮ ਦਾਸ ਅਰੋੜਾ, ਟੋਹਾਣਾ ਤੋਂ ਸੁਭਾਸ਼ ਬਰਾਲਾ ਤੇ ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਮੁਨੀਸ਼ ਗਰੋਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਿੱਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੂਰਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾ ਸਕਣਗੇ।

ਕਈਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਲਕੋਈ ਬੈਠੀ ਹੈ ਗਾਬਾ ਦੀ ਡਾਇਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚਰਚਿਤ 6000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗੁਰਾਇਆ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਚੂਨੀ ਲਾਲ ਗਾਬਾ ਦੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਵਿਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਡਾਇਰੀ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਬਣ ਸਿੰਘ ਫਿਲੌਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈæਡੀ) ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਹਨ। ਡਾਇਰੀ ਵਿਚ ਨਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ-ਸਭਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੌਧਰੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਵੀ ਈæਡੀæ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਸ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲ ਉਠੀ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੁੰਨੀ ਲਾਲ ਗਾਬਾ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਗਾਬਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਸਰੰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਇਕ ਮਿਲੀ ਡਾਇਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਗਾਬਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਗਾਬਾ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਵਿਚ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਡਾਇਰੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਾਂ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਕਤ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਚੁੰਨੀ ਲਾਲ ਗਾਬਾ ਜਿਸ ਕੋਲੋਂ ਡਾਇਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਸਮੇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚੌਧਰੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੂਨੀ ਲਾਲ ਗਾਬਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਚੂਨੀ ਲਾਲ ਗਾਬਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗਾਬਾ ਦੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਵਿਚੋਂ ਡਾਇਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਸ ਵਿਚ ਚੌਧਰੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਅੱਗੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਡਾਇਰੀ ਦੀ ਈæਡੀæ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਣਛਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਡਾਇਰੀ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਰਬਣ ਸਿੰਘ ਫਿਲੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਗੁਰਾਇਆ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਚੁੰਨੀ ਲਾਲ ਗਾਬਾ ਦੀ ਮਿਲੀ ਡਾਇਰੀ ਵਿਚ ਨਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ-ਸਭਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੌਧਰੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ, ਅਵਿਨਾਸ਼ ਚੰਦਰ, ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਫਿਲੌਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਦਕਿ ਤਿੰਨੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੁੰਨੀ ਲਾਲ ਗਾਬਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
__________________________________
ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਜੀਠੀਏ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ ਈæਡੀæ: ਖਹਿਰਾ
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਈæਡੀæ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸਰਬਣ ਸਿੰਘ ਫਿਲੌਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤ ਸਮੇਤ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ 70 ਲੱਖ ਦੀ ਰਕਮ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸ੍ਰੀ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਈæਡੀæ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣਗੇ।

ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਇਆ ਰਾਹੁਲ ਦਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲਾ ਪਾਠ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਪੜ੍ਹਾਏ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪਾਠ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਉਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਫੇਰੀ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਖੇਮਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫੁੱਟ ਮਿਟਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿੱਟੂ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਉਥੇ ਸ਼ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਢਾਈ ਲੱਖ ਸਰਗਰਮ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੇਮਾ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਖੇਮਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਹੇਠ ਸ਼ ਬਾਜਵਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਂਝਾ ਪੱਤਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਂਜ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਫ਼ਾਇਆ ਹੋਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਹਾਈਕਮਾਨ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਲੀ ਫੁੱਟ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਇਕਟੁੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਡੰਡੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਰਾਹੁਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਫੁੱਟ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਹੇਠਲੇ ਤੇ ਉਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਠੁੱਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2012 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਣਕਿਆਸੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਖੋਹਣ ਲਈ ਬਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਇਥੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ।
ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਇਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਅਸਰ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਵਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦਿਆਂ ਇਕ-ਦੂਸਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੁੱਟ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਰਾਹੁਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਸ਼ ਬਾਜਵਾ ਧੜੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਖੱਪੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਨੈਟਵਰਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਈ 117 ਅਬਜ਼ਰਵਰ, 26 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੰਚਾਰਜ ਤੇ 23 ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸ਼ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਢਾਈ ਲੱਖ ਸਰਗਰਮ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਹਰ ਚੋਣ ਬੂਥ ਲਈ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਬਲਾਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਟਿਕਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਭਰਮ ਤੋੜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਟਿਕਟਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਪੱਕ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਬਲਾਕ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸ਼ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਬਲਾਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਭਖ਼ਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੈਲੀ/ਧਰਨਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮੁੜ ਭੱਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਉਂਤਾਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਂਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੂਹ ਫੂਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਲਡਿਰਸ਼ਿਪ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਅਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵ ਨਿਯੁਕਤ ਅਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਟਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟਰੇਨਿੰਗ ਮੌਕੇ ਸ਼ ਛੋਟੇਪੁਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਪੁੱਜ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਫੁੱਟ ਹੈ ਪਰ ਨਵੇਂ ਵਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਨੂੰ ਅਡਜਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਸੀਲਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿੰਗ, ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਵਿੰਗ, ਲੀਗਲ ਵਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੇ ਹੋਏ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਐਸਸੀ/ਬੀਸੀ ਆਦਿ ਵਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗੀ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੰਗਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੌਕੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਅਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਨਵੀਨਰ ਲਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਉੱਠੀ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਲਡਿਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਵਿਚ ਘਿਰਿਆ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ

ਪਟਿਆਲਾ: ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਨੇ ਆਨ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਤੋਟ ਕਾਰਨ ਖਰੜਿਆਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਬਰੇਕਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹੀ ਰਕਮ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਣ ਤੱਕ ਛਪਾਈ ਰੋਕ ਲਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸੌ ਖਰੜਿਆਂ ਨੂੰ ਛਪਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਖਰੜਿਆਂ ਦੀ ਕੰਪੋਜ਼ਿੰਗ ਵੀ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਤੋਟ ਅੱਗੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਿੱਕੇ ਪੈਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਛਪਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲਾ ਹਿਸਾਬ ਨਿਬੇੜਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕੰਟਰੋਲਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿਛਲਾ ਹਿਸਾਬ ਨਿਬੇੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਫੂਕ-ਫੂਕ ਕੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਹੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਤੋਟ ਵਿਚ ਹਨ। ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਤਹੱਈਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਉਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਰਕਮ ਅਦਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪਵਾਉਣ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਕੰਮ ਬਾਹਰੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮਾਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਰੁਕ ਜਾਣ ਜਾਂ ਫਸ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਹੀ ਫਿਲਹਾਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਛਪਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਿਛਲਾ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਨਿਬੇੜ ਲੈਣਗੇ, ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਿੰਿਟੰਗ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਤਰਤੀਬ ਤੇ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਅਪਨਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਤੋਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਿਕੱਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਕਾਰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਈ ਖਰੜੇ, ਜੋ ਛਪਾਈ ਅਧੀਨ ਸਨ, ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਧਵਾਟੇ ਫਸ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਅਗਲੇ ਛਪਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ।
________________________
ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਪਟਿਆਲਾ: ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 1500 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵੰਨ-ਸਵੰਨੇ ਟਾਈਟਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਉਰਦੂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤਾ ਹੈ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਆਮ ਪਾਠਕ ਨੂੰ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਆਇਤ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਿਤ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੋਜ ਵਿਸ਼ਿਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ਵਕੋਸ਼, ਕੋਸ਼, ਬਾਲ ਗਿਆਨ, ਖੋਜ ਹਵਾਲਾ ਗ੍ਰੰਥ, ਸਰਵੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕਲਾਸਕੀ ਸਾਹਿਤ ਬਾਰੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਛਪਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਪਾਠਕ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਤਹੱਈਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਧੁਨਿਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੰਪਿਊਟਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾæ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਣ ਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਰੁਚੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਛਪੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਰੁਚੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਾਲ ਜੋੜਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਵੱਡੇ ਫੰਡ ਤੇ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਉੱਦਮ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਪੰਜਾਬੀ -ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕੋਸ਼, ਬਜਟ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।