ਫਲਸਤੀਨ ਓ ਫਲਸਤੀਨ!

ਫਲਸਤੀਨ ਅੱਜ ਫਿਰ ਲਹੂ-ਲੁਹਾਣ ਹੈ। ਇਸਰਾਇਲੀ ਬਾਰੂਦ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਉਤੇ ਕਹਿਰ ਵਰਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਹਿਰ ਨੂੰ ਡੱਕਣ ਲਈ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹਾਂ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਰਗੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟਾਂ ਉਤੇ ਜਾਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਈ-ਮੇਲਾਂ ਉਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਰਾਈਲ ਦਾ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਢੈਲਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲਤੀਨੀਆਂ ਉਪਰ ਇਸਰਾਈਲੀ ਕਹਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਕਪਾਸੜ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਦਰਦ ਹੁਣ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਸਫਰ ਤੈਅ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ-ਸਿਰਾ ਫਿਲਹਾਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਲਸਤੀਨ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ ਹੈ; ਆਪਣੇ ਚਿਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਚੱਟਦਾ ਹੋਇਆ, ਰੋਹ ਤੇ ਰੋਸ ਵਿਚ ਉਬਲਦਾ ਤੇ ਭੁੱਜਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬੇਵਸੀ ਵਿਚ ਬਾਰੂਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇੱਟਾਂ-ਰੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਤੱਤੇ ਗਰੁਪ ‘ਹਮਾਸ’ ਵੱਲੋਂ ਦਾਗੇ ਰਾਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਜ, ਇਹ ਚਰਚਾ ਨਦਾਰਦ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਹਮਾਸ’ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਹੇ ਤੋਰਿਆ ਕਿਸ ਨੇ ਹੈ? ‘ਹਮਾਸ’ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਤਾਂ ਬਾਰੂਦ ਦੇ ਗੋਲੇ ਹੀ ਛੱਡੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹਕੂਕ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚੌਧਰੀ ਦੇਸ਼ ਵੀ ‘ਤੇਲ ਦੀ ਧਾਰ’ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹੀ ਬੇਰੁਖੀ ਵਾਲਾ ਰੁਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਅਰਬਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਸਿਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਈਆ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।
ਫਲਸਤੀਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਉਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬਾਹਰਲੇ ਜਗਤ ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਔਖੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੀੜ੍ਹੀ-ਦਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ, ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਅੱਕੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਫਲਸਤੀਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਬਰੀ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਲੜੀ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫਲਸਤੀਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬਸਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੇਵੱਸ ਫਲਸਤੀਨੀ, ਬਸਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਸਰਾਇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰੋਹ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਭੁੱਜਦੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਇੱਟਾਂ-ਰੋੜੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਸ ਲਮਕਵੀਂ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ‘ਹਮਾਸ’ ਦੀ ਵਾਹਵਾ ਚੜ੍ਹਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਜਹਾਦੀ ਤਬਕਾ ਵੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਣ ਡਟਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਹਾਦ ਵਿਚ ਵਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਬੜੀ ਸੂਤ ਬੈਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਘੜ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ, ਮਰਹੂਮ ਅਤੇ ਮਿਸਾਲੀ ਫਲਸਤੀਨੀ ਆਗੂ ਯਾਸਰ ਅਰਾਫਾਤ ਵਾਲਾ ਗਰੁਪ ‘ਫਤਿਹ’ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁਖ ਮਾਣਦਾ-ਮਾਣਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਦਲ-ਦਲ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੀਹ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਿਆ। ਉਂਜ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਰੋਸ ਅਤੇ ਰੋਹ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਬਾਝੋਂ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਪੱਛਮੀ ਕੰਢੇ ਵਿਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ‘ਫਤਿਹ’ ਦੀ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ‘ਹਮਾਸ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਫਲਸਤੀਨੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੀਡਰ ਇਸ ਪਾਟਕ ਨੂੰ ਮੁੰਦਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਰਾਈਲ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਉਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਵੰਗਾਰ ਬਣੇਗੀ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਫਤਿਹ’ ਅਤੇ ‘ਹਮਾਸ’ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸਾਰਈਲ ਨੇ ਝੱਟ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ‘ਹਮਾਸ’ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਰਗਰਮੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਲਵੇਗਾ।
ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਬੁਲੰਦ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੁਖਦਾਈ ਤੱਥ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਾਂ ਦੇ ਜਬਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਨਸੋਅ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਸਰ ਅਰਾਫਾਤ ਵਰਗਾ ਆਗੂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਯਾਸਰ ਅਰਾਫਾਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਜਬੂਰੀਆ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਕੌਮਾਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਘੱਤਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦੀ ਜਕੜ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੀ ਟੱਟਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਬੁਲੰਦ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਹੀ ਟੁੱਟਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਕਦੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਘੁਰਕੀਆਂ ਤੇ ਬੁਰਕੀਆਂ!

ਮਾੜਾ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ ‘ਉਤਲਿਆਂ’ ਨੂੰ, ਕਾਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ‘ਫਿੱਟ’ ਨੇ ਕਰੇ ਹੋਏ।
ਚਿੰਤਾ ਕਾਹਦੀ ਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਿਆਂ ਦੀ, ਢਿੱਡ ਤੁੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ।
ਚੁੱਪ ਧਾਰਦੇ ‘ਸਾਰਾ ਕੁਝ’ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ, ਕਹੋ ਜਿਊਂਦੇ ਨਾ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਮਰੇ ਹੋਏ।
ਮੋਇਆ ਪੁੱਛਦਾ ‘ਦਾਨਿਆਂ-ਭਾਨਿਆਂ’ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕੱਢ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਪਰੇ ਹੋਏ।
ਭਿੱਜੀ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਕਈ ਦੜੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਹਿਮ ਜਾਂਦੇ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ’ ਦੀਆਂ ਘੁਰਕੀਆਂ ਤੋਂ।
ਕੁਝ ‘ਖੁਸ਼ੀ’ ‘ਚ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੀਚ ਲੈਂਦੇ, ਮਿਲੀਆਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬੁਰਕੀਆਂ ਤੋਂ!

ਬੇਵੱਸ ਹੋਏ ਬਾਦਲ, ਸਿਆਸੀ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਸੰਨ੍ਹ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ): ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਮੁਸਬੀਤਾਂ ਨਿੱਤ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ, ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿਚ ਗੂੰਜਣ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਫਿਕਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਮਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਿਆ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਬੇਵੱਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲੀਹੋਂ ਲੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚੁਸਤ-ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿਖਾਈ, ਪਰ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਫਸਰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੇ ਜੱਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਅ-ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਸ਼ ਬਾਦਲ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸ਼ ਬਾਦਲ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ ਬਾਦਲ ਖੁਦ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਸ ਵਿਚ ਹੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਲੀਹਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਟਕਸਾਲੀ ਆਗੂ ਖੂੰਜੇ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਇਕ ਨਵਾਂ ਕਲਚਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਟਕਸਾਲੀ ਆਗੂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਤੋਂ ਖਫਾ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡਿਆਂ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚ ਨੁੱਕਰੇ ਲੱਗੇ ਟਕਸਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟਕਸਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਥਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਧੁਖੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਖੁਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਢੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਸਿੱਟੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ, ਅਫਸਰਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਇਸੇ ਕਵਾਇਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ।
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 2017 ਵਿਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿੱਤ ਮਗਰੋਂ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਵਿਖਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਿੱਘਰੀ ਹਾਲਤ ਸ਼ ਬਾਦਲ ਲਈ ਵੱਡੀ ਵੰਗਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਤੇਵਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੱਡੇ ਭਾਈਵਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਾੜੇ ਅਕਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੱਭਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਰੇਤਾ ਬੱਜਰੀ ਮਾਫੀਆ, ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ, ਬੇਲੋੜੇ ਟੈਕਸ ਆਦਿ ਮੁੱਦੇ ਅਹਿਮ ਰਹੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਖਬੀਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ ਹੈ।

ਫੀਫਾ ਕੱਪ: ਜਰਮਨੀ ਬਣਿਆ ਚੈਂਪੀਅਨ

ਬਰਲਿਨ: ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿਚ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿੱਤ 24 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ 1990 ਵਿਚ ਪੱਛਮੀ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਉਧਰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਖ਼ਿਤਾਬ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੰਝੁ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਕੁਝ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਠੇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਹਿੰਸਕ ਬਣ ਗਿਆ।
ਰਿਕਾਰਡ ਅੱਠਵੀਂ ਵਾਰ ਫਾਈਨਲ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਦੂਸਰੇ ਹਾਫ ਵਿਚ ਕਲੋਜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਏ ਬਦਲਵੇਂ ਖਿਡਾਰੇ ਮਾਰੀਓ ਗੋਟਜ਼ੇ ਨੇ ਵਾਧੂ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਲਈ ਗੋਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਟੀਮ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਮੈਸੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ।
ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੂੰ 7-1 ਨਾਲ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਰਮਨ ਟੀਮ ਦੇ ਫਾਰਵਰਡ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਮੂਵ ਬਣਾਏ, ਪਰ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਵੱਲੋਂ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਵਿਚ ਹੀਰੋ ਰਹੇ ਗੋਲਕੀਪਰ ਸਰਜੀਓ ਰੋਮੇਰੋ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਹਾਫ ਵਿਚ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਮਿਡਫੀਲਡਰ ਟੋਨੀ ਕਰੂਸ ਨੇ ਹੈਡਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੋਲਕੀਪਰ ਮੈਨੁਏਲ ਨੇਯੂਰ ਨੂੰ ਬਾਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹਿਗੁਏਨ ਤੋਂ ਚਲੀ ਗਈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਉਹ ਗੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਜਰਮਨ ਦੇ ਬਾਸਟਾਇਨ ਸ਼ਵਾਈਨਸਟਾਈਗਰ ਨੂੰ ਮੈਚ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੀਲਾ ਕਾਰਡ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਹਾਫ ਵਿਚ ਮੈਸੀ ਨੇ ਸਾਥੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿਵਾਏ। ਮੈਚ ਦੇ 30ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿਚ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦਾ ਗੋਨਜ਼ਾਲੋ ਹਿਗੁਏਨ ਨੇ ਮੈਸੀ ਦੇ ਪਾਸ ‘ਤੇ ਗੋਲ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਟਲੀ ਦੇ ਰੈਫਰੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਫ ਸਾਈਡ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। 37ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿਚ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਆਂਦਰੇ ਸ਼ੁਰਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਿੱਕ ਲਗਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਮੇਰੋ ਨੇ ਬੇਹਤਰੀਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਚਾਇਆ। ਹਾਫ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀ ਟੀਮ ਜਰਮਨ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਮੈਚ ਦੇ 47ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿਚ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦਾ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਲਿਓਨੇਲ ਮੈਸੀ ਗੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਬੇਹਤਰੀਨ ਮੌਕਾ ਖੁੰਝ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਹਾਫ ਵਿਚ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਗੋਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਾਧੂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਿੰਟ ਵਿਚ ਜਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਆਂਦਰੇ ਸ਼ੁਰਲੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਕਿੱਕ ਨੂੰ ਰੋਮੇਰੋ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਚਾਇਆ। ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਵੱਲੋਂ ਵਾਧੂ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਰੋਡਰੀਗੋ ਪਲਾਸੀਓ ਗੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਬੇਹਤਰੀਨ ਮੌਕਾ ਖੁੰਝ ਗਿਆ। ਵਾਧੂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਟੀਮ ਗੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਚ ਦੇ 113ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿਚ ਆਂਦਰੇ ਸ਼ੁਰਲੇ ਦੇ ਪਾਸ ‘ਤੇ ਕਲੋਸ ਦੀ ਜਗਾ ਮੈਦਾਨ ‘ਤੇ ਆਏ ਮਾਰੀਓ ਗੋਟਜ਼ੇ ਨੇ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ।
ਗੋਟਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿਚ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਗੋਲ ਸੀ। ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੇਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਕਾਰਲਸ ਪਾਊਲ ਤੇ ਮਾਡਲ ਜਿਸਲੇ ਬਨਚਨ ਨੇ ਮੈਦਾਨ ‘ਤੇ ਫੀਫਾ ਟਰਾਫੀ ਲਿਆਂਦੀ। ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਪੇਲੇ, ਕਾਕਾ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਡੇਵਿਡ ਬੈਕਹਮ ਵੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
___________________________________________
ਇਕ ਗੋਲ ਨੇ ਗੇਟਜ਼ੇ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੀਰੋ
ਬਰਲਿਨ: ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ ਵਿਚ ਜੇਤੂ ਗੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਰੀਓ ਗੇਟਜ਼ੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੋਲ ਨੇ ਹੀਰੋ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿਚ ਗੇਟਜ਼ੇ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਰੋਸਲਾਵ ਕਲੋਜ਼ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਮੈਚ ਦੇ 87ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿਚ ਖੇਡਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਗੇਟਜ਼ੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਫਾਈਨਲ ਵਿਚ ਮੈਚ ਦੇ ਵਾਧੂ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗੋਲ ਨਾਲ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਨੌਖਾ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਗੋਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿਚ, ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਸੱਚ ਹੋਣ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੇਟਜ਼ੇ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਬਾਰਾਂ ਮਹੀਨੇ ਬੇਹੱਦ ਸੰਘਰਸ਼ਪੂਰਨ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਲੱਬ ਬਾਇਰਨ ਮਿਊਨਿਖ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗਿਆਰਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਰੋਸਲਾਵ ਕਲੋਜ਼ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਮੈਚ ਦੇ 87ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿਚ ਖੇਡਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਗੇਟਜ਼ੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੇ ਸਾਲ ਉਸ ਲਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
_________________________________________
ਮੈਸੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਗੋਲਡਨ ਬਾਲ
ਰੀਓ ਡੀ ਜਨੇਰੋ: ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਫਾਈਨਲ ਵਿਚ ਜਰਮਨੀ ਕੋਲੋਂ ਇਕ ਗੋਲ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ ਪਰ ਮੈਸੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਸਰਵੋਤਮ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਗੋਲਡਨ ਬਾਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਹਾਨ ਡੀਏਗੋ ਮੈਰਾਡੋਨਾ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਰਾਡੋਨਾ ਨੇ 1986 ਵਿਚ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਖ਼ਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਚਾਰ ਵਾਰ ਮੈਨ ਆਫ ਦਿ ਮੈਚ ਰਹੇ ਮੈਸੀ ਨੇ ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਥਾਮਸ ਮੂਲਰ, ਨੈਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਦੇ ਅਰਜੇਨ ਰੋਬੇਨ ਨੂੰ ਪਛਾੜਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿਚ ਚਾਰ ਗੋਲ ਕੀਤੇ। ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਸਟਰਾਈਕਰ ਜੇਮਜ਼ ਰੌਡਰਿਗਜ਼ ਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੇ ਗੋਲ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਲਡਨ ਬੂਟ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ।

ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਾ ਨਾ ਉਤਰਿਆ ਮੋਦੀ ਦਾ ਬਜਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਐਨæਡੀæਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਪਲੇਠੇ ਆਮ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਭਾਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਸਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਗੂੜ੍ਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮਦਦ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਿਲੇ ਵੀ ਪਰ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪਿਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਬਜਟ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਘਰ ਰਹੀ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਬਜਟ ਵਿਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪੈਕੇਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਨਅਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਜਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀ।
ਆਮ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗ਼ੌਲਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਸਾਲ 11 ਲੱਖ ਲਿਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਖੇਤੀ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਭਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਮਿਲਣੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਕੋਈ ਸਨਅਤ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਮ ਬਜਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਸ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਗੌਲਣਯੋਗ ਇਕੋ-ਇਕ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (ਆਈæਆਈæਐਮæ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਉਥੇ ਜਿਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਇਹ ਬਣੇਗੀ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਈæਆਈæਐਮæ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਬਜਟ ਵਿਚ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਾਇਓ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਖੇਤੀ ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਕਲਸਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੱਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖੋਜ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਧ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਆਮ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਅਲਾਊਂਸ, ਫੋਰਜਿੰਗ ਐਂਡ ਕਾਸਟਿੰਗ ਸਨਅਤ, ਖੇਤੀ ਸਿੰਚਾਈ ਤੇ ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਹਿੱਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ‘ਹਿਰਦੇ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹਿੱਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉੂਠ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਜੀਰਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹਨ ਪਰ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਐਨæਡੀæਏæ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਬਜਟ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਪਦਾ।
__________________________________________
ਅਕਾਲੀਆਂ ਲਈ ਸੁਖਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਬਜਟ: ਅਮਰਿੰਦਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਪ ਆਗੂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਔਖਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਧੂੜ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਕੇਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਲੈਣ, ਫਿਰ ਦੇਖਿਓ ਪੰਜਾਬ ਕਿਵੇਂ ਝੱਟ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹਤ ਉਡੀਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕ ਆਈæਆਈæਐਮæ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
________________________________________
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੇ ਵਿਚ ਹੀ ਖੁਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੂਬੇ ਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ । ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਨਅਤੀ ਪੈਕੇਜਾਂ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਔਖਾ ਸੀ, ਖਾਸਕਰ ਜਦੋਂ ਵਿੱਤੀ ਤਣਾਅ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਰੇਗੀ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਪੱਖੋਂ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਆਮ ਬਜਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰੇ ਦੌਰ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਨਅਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਫੁੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਐਕਸਾਇਜ਼ ਡਿਊਟੀ 10 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਛੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਵੈਮਾਣ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: 91-94634-74342
11 ਜੁਲਾਈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ‘ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ’ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਕਲੰਕਿਤ ਦਿਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਪਰ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਲਾ ਟਿੱਕਾ ਹੋ ਨਿੱਬੜਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਿਨ ਇੰਫਾਲ (ਮਨੀਪੁਰ) ਵਿਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਆਸਾਮ ਰਾਈਫ਼ਲਜ਼ ਦੇ ਸਦਰ ਮੁਕਾਮ ਅੱਗੇ ਮਨੀਪੁਰੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਨਿਰਵਸਤਰ ਹੋ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੀੜਤ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ‘ਮੈਰਾ ਪੈਬੀ’ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬੈਨਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਉਪਰ ਬੜੀ ਤਲਖ਼ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਉਕਰੀ ਹੋਈ ਸੀ: ‘ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕਰਦੀ ਹੈ’। ਹੁਣ ਉਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨੂੰ ਦਸ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਜਿਸ ਕਾਜ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਹਾਦਰ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇੰਤਹਾ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਜਾਰੀ ਹੈ।
10-11 ਜੁਲਾਈ 2004 ਦੀ ਰਾਤ ਸੀ। ਅਸਾਮ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ 32 ਸਾਲ ਦੀ ਮਨੀਪੁਰੀ ਮੁਟਿਆਰ ਕੁਮਾਰੀ ਥਾਂਗਜਮ ਚਾਨੂ ਮਨੋਰਮਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖਵਕਾਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਬੇਪਨਾਹ ਤਾਕਤਾਂ ਵਾਲੇ ‘ਗੜਬੜ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ’ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਇੰਞ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਮਨੋਰਮਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਸੁੱਟੀ ਹੋਈ ਮਿਲੀ। ਰਾਤ ਭਰ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਦਰਿੰਦਗੀ, ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਹੇ ਉਸ ਦੇ ਜਿਸਮ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦੀ ਸੀ। ਜਵਾਨ ਜਿਸਮ ਹੁਣ ਬੇਪਛਾਣ ਲਾਸ਼ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਉਸ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸਹਿ-ਅਕਹਿ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਜਨਣ ਅੰਗਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਫਿਰ ਇਹ ਖਬਰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰਖ਼ੀ ਬਣੀ: ਫ਼ੌਜ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਚ ਮਾਰੀ ਗਈ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ।
ਮਨੋਰਮਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨਾਲ ਉਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ‘ਚ ਰੋਹ ਦਾ ਤੂਫ਼ਾਨ ਉਠਿਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਵਲੋਂ ‘ਗੜਬੜ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ’ ਵਿਚ ਢਾਹੇ ਜਾ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ ਪਰ ‘ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ’ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ‘ਮੁੱਖਧਾਰਾ’ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਚਮੜੀ ਇਸ ਰਾਜਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿਰਵਸਤਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹ ਸੀ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੁਨਨ-ਪੌਸ਼ਪੁਰਾ, ਖੈਰਲਾਂਜੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਕਤਲੋਗ਼ਾਰਤ, ਸਲਵਾ ਜੂਡਮ, ਨਕਸਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਦਰਜਨਾਂ ਪੁਲਿਸ-ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਓਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਕੜੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹਾਂ/ਸਮੂਹਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਵਕਤ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣ ਰਹੀ ਸੀ। ‘ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰ’ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਸਿਰਫ਼ ਦਸੰਬਰ 2012 ਦੇ ਦਾਮਨੀ ਕਾਂਡ ਵਕਤ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਜਾਗੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੂੜ੍ਹੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਮਾਰਚ 2014 ‘ਚ ਭਗਾਣਾ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮੂਹਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਹਾਲੀਆ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਲੰਮੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਵਕਤ ਵੀ ਸੁੱਤੀ ਰਹੇਗੀ। ਆਖ਼ਿਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਮੁਲਕ ਦੀ ‘ਏਕਤਾ-ਅਖੰਡਤਾ’ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਫ਼ੌਜ-ਪੁਲਿਸ ਐਨੀਆਂ ‘ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ’ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਨਿੱਕੇ-ਨਿੱਕੇ ਮਾਮਲੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਭਲਾ!
ਪਰ ‘ਗੜਬੜ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ’ ਦੇ ਅਵਾਮ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਦਸ ਵਰ੍ਹੇ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੇਕਸੂਰ ਮਨੋਰਮਾ ਨੂੰ ਇੰਞ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਫ਼ੌਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਨੀਪੁਰ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜੋ ਇਕਲੌਤਾ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੈਠਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੀ ਸੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ; ਕਿਉਂਕਿ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ (ਅਫਸਪਾ) ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਨੀਪੁਰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਹਕੂਮਤ ਫ਼ੌਜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਇਹ ਮਨਮਾਨੀ ਤਾਕਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰਵਾਦੀ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਅਫਸਪਾ (ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ) ਜ਼ਰੀਏ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ-ਨੁਮਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਜੂਦ-ਸਮੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਬੇਪਨਾਹ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਸਿਰੜੀ ਧੀ ਇਰੋਮ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਜਿਥੇ ਜਿਥੇ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਰਾਜ ਨੇ ਫ਼ੌਜ ਜਾਂ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ ਔਰਤਾਂ ਅਕਹਿ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਵੱਖਰੇ ਹਨ, ਦਰਦ ਕਹਾਣੀ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। 30 ਮਈ 2009 ਨੂੰ ਸ਼ੋਪੀਆਂ (ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ) ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨੀਲੋਫਰ ਅਤੇ ਆਸੀਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਇਕ ਐਸੇ ਪਹਾੜੀ ਨਾਲੇ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਕ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜੋ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਭਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਸੀਹਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਨਾਲ ਕੋਹੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ੋਪੀਆਂ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਆਖ਼ਿਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅਵਾਮੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸੀæਬੀæਆਈæ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕਬਰ ਵਿਚੋਂ ਕਢਵਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੋਸਟ-ਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਪਾਣੀ ‘ਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ।
20 ਅਗਸਤ 2007 ਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਾਕਾਪਲੀ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਿਆਰਾਂ ਕੌਂਧ ਕਬੀਲੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਨਕਸਲੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਖ਼ਾਸ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ‘ਗਰੇਅ ਹਾਊਂਡਜ਼’ ਨੇ ਸਮੂਹਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਵਾਮੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਿਆ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 26 ਅਪਰੈਲ 2012 ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਂਧਰਾ ਪੁਲਿਸ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਟੇਅ ਲੈ ਲਈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਦਨਸੀਬ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਹਨ।
‘ਗੜਬੜ ਵਾਲੇ’ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ।
‘ਅਫਸਪਾ’ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਪੁਲਿਸ+ਫ਼ੌਜ ਤੇ ਨੀਮ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਖ਼ੂੰਖ਼ਾਰ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਮਨੋਰਮਾ ਜਾਂ ਕੁਨਨ-ਪੌਸ਼ਪੁਰਾ ਜਾਂ ਸੋਨੀ ਸੋਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਕਤ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੇਵਾ’ ਦਾ ਨਕਾਬ ਭੋਰਾ ਕੁ ਖਿਸਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਥਾਪਤੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਰਾਜਤੰਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤਕ ਐਨਾ ਕੁਸ਼ਲ ਹੈ ਕਿ ਫਟਾਫਟ ਥਾਂ ਤੋਂ ਹਿੱਲੇ ਨਕਾਬ ਨੂੰ ਥਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਰਤੋੜ ਯਤਨਾਂ ‘ਚ ਜੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ‘ਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਤਾਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਬਦਨਾਮ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਐਸ਼ਪੀæ) ਅੰਕਿਤ ਗਰਗ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਹਿੱਕ ਉਪਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਮਗੇ ਜੜਦਿਆਂ ਖ਼ਾਸ ਮਾਣ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।
‘ਅਫਸਪਾ’ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਹੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ, ਭਾਵ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਤੀਰੇ ਅਤੇ ਮੂਲ ਫ਼ਿਤਰਤ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਰੂਪ ਖ਼ਾਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਹੈ। ਅਫਸਪਾ, ਆਰਮੀ ਐਕਟ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਉਪਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਜਾਂ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਫ਼ਸਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਿਨਾਉਣੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਫ਼ੌਜ ਜਾਂ ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਮ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ 1989 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2011 ਤਕ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹਿੱਤ 44 ਦਰਖ਼ਾਸਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 33 ਦਰਖ਼ਾਸਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਦਕਿ 11 ਮਾਮਲੇ ਅਜੇ ਤਕ ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਹਨ। ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਦਾ ਤੀਜਾ ਰੂਪ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਥਰੀਬਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੀæਬੀæਆਈæ ਨੇ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੰਤਨਾਗ ਵਿਚ ਪੰਜ ਬੇਕਸੂਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਅਪੀਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫ਼ੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਆਹਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਹੈਸੀਅਤ ਉਪਰ ਮੋਹਰ ਸੀ। ਇਹ ਅਦਾਲਤੀ ਵਤੀਰਾ ਆਮ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਰਵ-ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਮੂਲ ਅਸੂਲ ਦਾ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ-ਮ-ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਧਿਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸੁਣ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ।
ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ‘ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ’, ‘ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ’ ਅਤੇ ‘ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਥੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿਥੇ ਔਰਤ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਉਪਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਵਾਕੇ ਕੁਝ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ‘ਲੜਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ’ (ਕਨਫਲਿਕਟ ਜ਼ੋਨ) ਵਿਚ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜਬਰ ਜਨਾਹ, ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਹ-ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਆਮ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੁਜਰਮ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣਾ ਹੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਕ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁਰਮ ਲਈ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਵੱਖੇ-ਵੱਖਰੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਾਮਨੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ; ਭਾਵ ਆਮ ਹਾਲਾਤ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਤੇ ਕਤਲ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਜੁਰਮ ਹਨ, ਪਰ ਲੜਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਫ਼ੌਜ-ਨੀਮ ਫ਼ੌਜ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁਰਮਾਂ ‘ਚ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਛੋਟ ਹੈ। ਇਥੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਦਮਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ‘ਮੁੱਖਧਾਰਾ’ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅਵਾਮ ‘ਇੰਤਹਾਪਸੰਦੀ’ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਦੇਣ।
15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਦਿਨ ਪੂਰੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤ ਦਾ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਖ਼ਤਰੇ ‘ਚ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੀ ‘ਰਾਖੀ’ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਹਜਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਜਗਨ ਨਾਥ ਪਹਾੜੀਆ ਦੀ ਬਿਲ ਉਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਐਕਟ ਵਿਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਟ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੱਖਰੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਥੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਇਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੋਫਾੜ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ ਬਾਦਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਹਾਲੇ ਸਿਰਫ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਹ ਮਨਸੂਬੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ। ਉਧਰ ਸ਼ ਮੱਕੜ ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਰਾਜ਼ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਫਾਰਮੂਲੇ ਉਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਸੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਧਰ ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸ਼ਜੀæਪੀæਸੀæ) ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਖਾਸਾ ਇਕ ‘ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਬਾਡੀ’ ਵਜੋਂ ‘ਆਰਜ਼ੀ ਹਸਤੀ’ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਕ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਤੇ ਡੀਨ ਪ੍ਰੋæ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ 72 ਤੇ 88 ਅਧੀਨ ਹਰਿਆਣਾ, ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋæ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ‘ਕੁਮੈਂਟਰੀ ਆਨ ਦਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾਜ਼ ਐਕਟ 1925′ ਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਅਹਿਮ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ 241 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਐਸ਼ਜੀæਪੀæਸੀæ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਰਹੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ 761 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਵੰਡ ਮਗਰੋਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉਧਰ ਰਹਿ ਗਏ।
ਮਗਰੋਂ 1959 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਪੈਪਸੂ ਤੱਕ ਐਕਟ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾ ਲਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਨੇ ਐਸ਼ਜੀæਪੀæਸੀæ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਬਾਡੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰੋæ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਾਡੀ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ ਐਸ਼ਜੀæਪੀæਸੀæ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖੇਤਰਾਂ (1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ) ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ।
___________________________________________________
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੱਟਿਆ ਟਾਲਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹੰਭਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 10 ਮਿੰਟ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਥੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਨਜਾਣਤਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਹੱਲ ਲਈ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਇਹ ਸਰਗਰਮੀ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਡਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ।

ਕਿਸ ‘ਨੁਕਸਾਨ’ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵਿਚ ਮਸਰੂਫ਼ ਹੈ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ?

ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਐਤਕੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੋ ਦਮਨਕਾਰੀ ਬਿਲ (ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਬਿਲ-2014 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਰੁੱਪ ਬਿੱਲ-2014) ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਬਿਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਉਚੇਚੀ ਟਿੱਪਣੀ ਭੇਜੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। -ਸੰਪਾਦਕ

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਦੌਰ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ‘ਪੰਥ-ਰਤਨ’ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਮੁੜ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਕੂਮਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਘੋਰ ਦਮਨਕਾਰੀ ਬਿੱਲਾਂ- ‘ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਬਿੱਲ-2014′ ਅਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਰੁੱਪ ਬਿੱਲ-2014′, ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਿੱਲ ਇਸ ਨੂੰ 2010 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ ਸਨ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਬਿੱਲ-2014′ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਭਾਗ 2-ਸੀ ਜੋੜ ਕੇ ਹੁਣ ‘ਰੇਲ ਅਤੇ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕਣ’ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੁਰਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਦੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਰੇਲਵੇ ਜਾਂ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਢੰਗ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਵੀਆਨਾ ਵਿਚ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਦਲਿਤਾਂ ਵਲੋਂ ਦੁਆਬੇ ‘ਚ ਕੁਝ ਥਾਈਂ ਕੀਤੀ ਭੰਨਤੋੜ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹਕੂਮਤ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਵਾਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਰ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਅਵਾਮ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦ ਹੱਕ-ਜਤਾਈ ਨੂੰ ਮਸਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਚਰਚਾ ਅਧੀਨ ਬਿੱਲ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੰਨਤੋੜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਫਸਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭਿਜਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅਵਾਮੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਆਗੂ-ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਦ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਦਮਨਕਾਰੀ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਖ਼ਤਰੇ ਸਮੋਈ ਬੈਠਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਧੜਾ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ‘ਚ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਲੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਸਤਾਏ ਅਵਾਮ ਦੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਤਾਂਘ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾ-ਨਸ਼ੀਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਾਜ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਜੁਟ ਗਿਆ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਧਾੜਵੀ ਫ਼ਿਤਰਤ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਸ ਆਉਂਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਜਨਤਕ ਵਸੀਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ‘ਚ ਲੈ ਕੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਲਤਨਤ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਗਲੀ, ਪੰਚਾਇਤੀ, ਅਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਟੇ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹਵਾ, ਧੁੱਪ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਤਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਦਾ ਖਾਜਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਵੀ ਦਰਿਆਦਿਲ ਹੋ ਕੇ ਪੁਸ਼ਤ-ਪਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੁਪਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਖਾਣ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਵਿਆਪਕ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਖੀ ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ, ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬੇਵੱਸ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਵਿਆਪਕ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਬੋ-ਹਵਾ ਸਮੇਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਚੌਤਰਫ਼ੇ ਨਿਘਾਰ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਘੋਰ ਗਿਰਾਵਟ, ਗੱਲ ਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜੀ ਸਰੋਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਤਾਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜੋੜ-ਘਟਾਓ ਦੀ ਵਪਾਰੀ ਜ਼ਿਹਨੀਅਤ ਅਤੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਹੜੱਪ ਲੈਣ ਦੀ ਬਦਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਵਤੀਰੇ ਕਾਰਨ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਨਾਮਾਤਰ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਬੇਚੈਨੀ ਨਾਲ ਖੌਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਤੇ ਸੂਝ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਜਾ੍ਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ (ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਅਕਾਲੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਨਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਵਧੀਆ ਬਹਾਨਾ ਸੀ) ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇ ਫਿਰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਸਲ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਪਰ ਆਪਣਾ ਚੇਤਨਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਰ-ਸਵੇਰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਨਾਉਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।
ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ-ਰਾਜ-ਮਸ਼ੀਨਰੀ- ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੇਠ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕੁਝ ਮਿਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਾਲਤ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:
-ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਪਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲੋਕ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕਿਸਾਨੀ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਬਜਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦਫ਼ਾ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਖੱਡਿਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਆਮ ਮੰਜ਼ਰ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਮਾਮੂਲੀ ਮੰਗਾਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਧਰਨੇ ਤੇ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।
-ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ‘ਚ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਜਿਸ ਦੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਲਈ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਫਿਲੌਰ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਦੋਇਮ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਢੌਂਗੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣੀ ਪਈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਸੂਤਰਧਾਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਚੂਨ ਤਸਕਰਾਂ ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫੜ-ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਲੋਕ-ਰਾਇ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਬਾਰੇ ਡੀæਜੀæਪੀæ(ਜੇਲ੍ਹ) ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰੇ ਅਤੇ ਅਸਲ ਸੂਤਰਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਵੇ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ‘ਚ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
-ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਐਨ ਨੱਕ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚੋਂ ਭੇਤਭਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋਏ 27 ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਉਪਰ ਲੋਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੂਤੀ ਕਾਂਡ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਆਪਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਰਿਹਾ। ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇਸ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦੇ ਵਧਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਹੀ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਹੱਕ-ਜਤਾਈ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਾਲਦ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ‘ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਪੁੱਗਤ ਵਾਲੇ ਧਨਾਢਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ‘ਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਲਿਤਾਂ ਉਪਰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਜਬਰ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ‘ਚ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗੀਨ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਮਾਂਡ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਧਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡੇਗਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ਉੱਚ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਦਾਬੇ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚਾਲ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਵਾ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਫੈਲ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ।
ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਉਲਟਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਪੁਸ਼ਤ-ਪਨਾਹੀ ਵਾਲੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਹੱਥੋਂ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਬੇਪੱਤ ਹੋਈ ਗੰਧੜ ਪਿੰਡ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਸਤਰ) ਦੀ ਨਾਬਾਲਗ ਦਲਿਤ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਥਾਂਈਂ ਵੀ ਉੱਠ ਸਕਦੇ ਹਨ।
-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ-ਮੁੰਡੇ ਨਿੱਤ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਸਿਆਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਝੂਠੀਆਂ ਯਕੀਨ-ਦਹਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਘਸੇ-ਪਿਟੇ ਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਅਤੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਕੁਟਵਾਉਣ ਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਾਦਲਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ। 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਰੋਪੜ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾ ਕੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ 5000 ਕੁੜੀਆਂ+2000 ਮੁੰਡੇ ਆਰਜ਼ੀ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। 2011 ‘ਚ ਉਦੋਂ ਦੇ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਪੇ-ਸਕੇਲ ਦੇਣ ਦਾ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਤਕ ਵਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਰਾਕ ਵਿਚ ਫਸੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਖੇਖਣ ਕਰ ਰਹੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਅਣਹੋਂਦ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਦੇਸਾਂ ਵਿਚ ਜਾਨ ਜੋਖ਼ਮ ‘ਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਵਰਚਾਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਖ਼ਤਰਾ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਮੰਡਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
-ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਭਾਈਰੂਪਾ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ) ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਮੜ੍ਹੇ ਸੰਗੀਨ ਕੇਸ ਰਾਜ-ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਦੀ ਆਹਲਾ ਮਿਸਾਲ ਹਨ।
ਇਹ ਉਹ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਵਾਮ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਅਵਾਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਅਤੇ ‘ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ’ ਦੇ ਬਣਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਫ਼ਿਤਰਤ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ-ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਅਵਾਮ ਦੀ ਹੱਕ-ਜਤਾਈ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਤਾਣੇ, ਮੁਥਾਜ ਤੇ ਬੇਵਸ ਮੰਗਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜਾਬਰ ਸੰਦ ਹਨ। ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਥਾਹ ਦਮਨਕਾਰੀ ਰਾਜ-ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ-ਧਰਮ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਸਲਤਨਤ ਵਾਂਗ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਅਵਾਮ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ਉੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਸਲਤਨਤ ਦੀ ਸੁਖਬੀਰ ਮਾਰਕਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿਚੋਂ ਅਜਿਹੇ ਨਵੇਂ ਵਧੇਰੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਨਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਬਾਦਲਕੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਅਵਾਮ ਦੇ ਨਿੱਤ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸਮਾਂ ਲੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਰਾਜ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਜਥੇਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਤਰੱਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਹੈ; ਪਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਮਹਿਜ਼ ਜਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ ‘ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ।
ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਜਿਹੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਦਮ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਉਪਰ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਕੂਮਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਚੰਦਰਾ ਇਰਾਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਮਨੋਰਥ ਜਥੇਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਦਮਨ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆ ਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁੰਗੇੜਨਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਹੀ ਨਿਖੇਧ ਹਨ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦਾ ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਅਵਾਮ ਦੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦੀ ਰੀਝ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਲ 2009 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵੰਡ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸਾਲ 1996 ਵਿਚ ਉਭਰੀ ਸੀ ਜੋ 18 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣੀ।
ਇਹ ਮੰਗ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਭਰੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝੀਂਡਾ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਹਰਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ ਝੀਂਡਾ ਨੇ ਮਾਨ ਧੜੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ। ਸਾਲ 1999 ਤੇ 2000 ਵਿਚ ਸ਼ ਝੀਂਡਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਸਮਰਥਕ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਭਾਰਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮੰਗ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਉਭਰੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਠਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ।
ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾæ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2009 ਵਿਚ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਵਿਚਲਾ ਰਾਹ ਲੱਭਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਦਫ਼ਤਰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਕੰਢੇ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੀ ਇਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਨਾ ਬਣ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਅਜਾਈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਲਈ 41 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਜਦਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 11 ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿਚ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਉਪ-ਦਫਤਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜੂਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਉਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 11 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ 2011 ਵਿਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ 11 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਾ ਹੋਇਆਂ ਵਰਗੀ ਹੈ।
_______________________________________________________
ਮੱਕੜ ਵੱਲੋਂ ਉਪ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪੈਂਤੜਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ‘ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ’ ਦੇਣ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਖੇਡਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖਰੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਅੰਦਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਮੁੱਚੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿਖੇ ਵੱਖਰਾ ਸਬ-ਆਫ਼ਿਸ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਪਣਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗੀ।
ਸ਼ ਮੱਕੜ ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਰਾਜ਼ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਫਾਰਮੂਲੇ ਉਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਸੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤਰਲੋ-ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
_________________________________________________
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣੀ: ਹੁੱਡਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ। ਸ਼ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾæ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਰਜਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਡਾæ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਗੰਗਾ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ

-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ
ਹਰ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਾਂਗ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ। ਕਿਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਗੱਫਾ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਛੋਟ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਸਿੱਧੀ ਲੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਚੀਰ-ਪਾੜ ਵਿਚ ਪੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਰੌਲੇ ਵਿਚ ਰੁਲਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਧਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਫੈਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਚਰਚਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਦੇ ਬਜਟ ਨੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਵੀ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਦਰਿਆ ਗੰਗਾ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਉਚੇਚਾ ਫੰਡ ਰੱਖਣ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਕਾਇਦਾ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਲਈਏ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਮੰਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੰਗਾ ਦਰਿਆ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੋੜ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਕਾਗਜ਼ ਭਰੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਇਥੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਿਜਵਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਗੰਗਾ ਨੇ ਆਪ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਰਿਵਾਇਤ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਹਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਗੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਥੇ ਕਈ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਨਾ ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲਾਉਣ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਥ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉਹ ਇਸ ਕ੍ਰਿਆ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਫਿਰ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਗੰਦੇ ਵਹਿਣ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਧ-ਸੁਧਾਈ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਫਿਲਮਕਾਰ ਰਾਜ ਕਪੂਰ ਨੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੇ ਗਾਣੇ ਵਿਚ ‘ਰਾਮ ਤੇਰੀ ਗੰਗਾ ਮੈਲੀ’ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਭੜਕ ਪਏ ਸਨ, ਪਰ 1992 ਵਿਚ ਇਸ ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਹਾਲਤ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ 3119 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 209 ਵਿਚ ਅੱਧ-ਪਚੱਧਾ ਗੰਦ ਸੋਧਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਮਸਾਂ ਅੱਠ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਕਸਬੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪੂਰਾ ਸੋਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ 2910 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਗੰਦ ਸਿੱਧਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ 1995 ਵਿਚ ਇਹ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੌ ਚੌਦਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗੰਦ ਸਿਰਫ ਗੰਗਾ ਵਿਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੰਗਾ ਕੰਢੇ ਦੇ ਕਈ ਨਗਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੰਗਾ ਕੰਢੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅੱਧ-ਸੜੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਰੋੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਗੰਗਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੂਸਰੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਰਿਆ ਯਮਨਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਯਮਨਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਗੰਗਾ, ਗੋਮਤੀ, ਘੱਗਰ, ਚੰਬਲ, ਮਾਹੀ ਆਦਿ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੰਦਾ ਵਹਿਣ ਹੈ। ਜੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਸਵੱਛ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਮੱਛੀਆਂ ਤਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜੇ ਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਵਗ ਰਹੇ ਹਨ।
ਗੱਲ ਫਿਰ ਉਸ ਗੰਗਾ ਵੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਾ ਕੰਮ ਮੰਨ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਬਣਿਆ ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਉਚੇਚਾ ਬਜਟ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਬਜਟ ਨਾਲ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹ ਸਫਾਈ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕੀਆਂ, ਬਜਟ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਪਰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵਹਿਣ ਵਗਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਤ ਵੱਲ ਬੇਰੁਖੀ ਦਾ ਹਾਲ ਦੱਸਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਮਰਨ-ਵਰਤ ਨੂੰ ਹਰਿਦੁਆਰ ਜਾ ਕੇ ਛੱਡੇ ਜਾਂ ਛੁਡਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਮੀ ਨਿਗਮਾਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਪੈਂਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਗੰਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਕਰਦਾ ਜਾਨ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਦਰਭੰਗਾ ਵਿਚ ਅਗਸਤ 1976 ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸਵਰੂਪਮ ਕੁਮਾਰ ਝਾਅ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨ ਦੀ ਰੀਝ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਸੱਚ ਦੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਉਹ ਘਰੋਂ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ 1997 ਵਿਚ ਉਹ ਉਦੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਸੱਜੇ ਕਿਨਾਰੇ ਇੱਕ ਮੈਤਰੀ ਸਦਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੇਤ-ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖੁਦਾਈ ਵਿਰੁਧ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੰਗਾ ਦੀ ਸਵੱਛਤਾ ਲਈ ਲੜੀਵਾਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖ ਲਈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਮੀ ਨਿਗਮਾਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਇਹ ਸੱਚ ਦਾ ਖੋਜੀ ਉਸ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ 2011 ਵਿਚ ਆਪ ਲਗਾਤਾਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਕੇ ਅੰਨ ਖਾਣਾ ਛੱਡ ਬੈਠਾ। ਦੋ ਵਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਉਹ ਐਲਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੱਕਾ ਰਿਹਾ। ਅਖੀਰ 2011 ਦੀ ਤੇਰਾਂ ਜੂਨ ਦੇ ਦਿਨ ‘ਗੰਗਾ ਪੁੱਤਰ’ ਨਿਗਮਾਨੰਦ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਆਈਏ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਮਰਨ-ਵਰਤ ਵੱਲ। ਉਹ ਯੋਗੀ ਤੇ ਸਾਧੂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਣ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪ ਅੱਗੇ ਲਿਆਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੰਡ ਸਕੇ। ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰ ਉਸ ਦੀ ਅੱਖ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੁੱਟ ਖਾ ਕੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਦੌੜਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਨ-ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਭਾਜਪਾ ਉਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਦੌੜ ਕੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਜਾ ਪੁੱਜਾ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਉਤਰਾ ਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਮਰਨ-ਵਰਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਮਿਲ ਗਈ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਮਸਾਂ ਛੇ ਦਿਨ ਮਰਨ-ਵਰਤ ਨਿਭਾਅ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕਰੋ ਜਾਂ ਉਹ ਵਰਤ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਵਰਤ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾ ਲਈ। ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਏਨੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਮੈਥੋਂ ਮੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਮਰਨ-ਵਰਤ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸੀਨ ਭੁਗਤਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਉਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਸੀ, ਪਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਰਾਮਦੇਵ ਮੰਚ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਉਹ ਸਵਾਮੀ ਨਿਗਮਾਨੰਦ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਗਿਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਗੰਗਾ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗੰਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕੀਂ ‘ਗੰਗਾ-ਪੁੱਤਰ’ ਆਖਦੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਈ। ਨੌਂਵੇਂ ਦਿਨ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਦੇਵ ਵਰਤ ਛੱਡ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵਿਹਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਸੇ ਸ਼ਾਮ ‘ਗੰਗਾ ਪੁੱਤਰ’ ਸਵਾਮੀ ਨਿਗਮਾਨੰਦ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਗਿਆ ਸੀ।
ਗੰਗਾ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਛੇੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨਾਲੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗੰਦ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਪਾਣੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਸੀ ਵਿਰੋਧਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰਾਜਸੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਹਰਬਾ ਆਖ ਕੇ ਸਾਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਥੇ ਵੀ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਭਾਜਪਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਗੰਦ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਇੱਕ ਉਚੇਚਾ ਵਫਦ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਥੋਂ ਦਾ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਵੀ ਹੁਣ ਹੋਰ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੰਤ ਹੈ, ਨਿਗਮਾਨੰਦ ਵਾਂਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਵੱਛਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਮੀ ਨਿਗਮਾਨੰਦ ਵਾਂਗ ਭੁੱਖ-ਹੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਗੰਦ ਦਾ ਬਾਟਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਉਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਹਿਲ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੌ ਚੌਹਠ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਕਾਲੀ ਵੇਈਂ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਤਰੱਦਦ ਇਸ ਸੰਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ, ਗੰਗਾ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਤੇ ਇਸ ਉਤੇ ਪੂਰੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੰਭੂ ਵਾਲੇ ਬੈਰੀਅਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਫਾਈ ਦੀ ਲੋੜ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਲੋੜ Aਥੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ।