ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਕਮਰ-ਕੱਸੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ): ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਮੋਰਚਾ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਉਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੇ ਹਲਫਦਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਕੇ ਸਾਫ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੇ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜਾਂ ਵਿਚ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਛੇੜਾ ਛੇੜ ਕੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗੇ ਇਸ ਹੇਜ ਬਾਰੇ ਕਨਸੋਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਡਟ ਦੇ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਬੈਠੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਮਲ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਲੇ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰ ਰਿਹਾ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਹ ਪੈਂਤੜਾ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਸਰ ਵਿਹੂਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ‘ਏਕਲਾ ਚਲੋ’ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ, ਬਿਹਾਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਬਲਕਿ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਰੱਖਿਅਕ ਸਮਝ ਕੇ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਖੇਤਰੀ ਮੁੱਦੇ ਵਿਸਰ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਮੋਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੋਂ ਭੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਭਾਜਪਾ ਧੜਾਧੜ ਹਥਿਆਉਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲਕੁਲ ਵਿਸਾਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਲ 2012 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੂਫ਼ਾਨ ਵਿਚ ਫਸਦਾ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਪੈਂਤੜਾ ਬਦਲਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ 15 ਮਾਰਚ 2010 ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖੂੰਝੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਐਲਾਨ ਪਿੱਛੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਬਾਦਲ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਲੌਂਗੋਵਾਲ) ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਬਾ-ਦਬ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ।
_____________________________________________
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਹੁਣ ਮੁੱਦੇ ਲੱਭਣ ਲੱਗਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਸਾਂਭਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮਤੇ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਬੈਠੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੰਗਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਦਿਲੀ ਵਿਚ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ 3000 ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ।

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਾਇਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ): ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਨਵੀਂ ਨਿਯਮਾਂਵਲੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਖਾਸਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕੰਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਿਯਮਾਂਵਲੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ‘ਤੇ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਰਵਾਇਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਿਸੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੋ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਰ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਦਲ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ।
ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਧੀ ਵਿਚ ਪੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੁਝਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਖਰਚਾ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰਤ ਸਰਚ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹਲਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹਨ। ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੇੜਕੇ ਕਾਰਨ 2011 ਵਿਚ ਹੋਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 2011 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਤੰਬਰ 2016 ਵਿਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
___________________________________
ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਡਾਵਾਂਡੋਲ
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਨਵੀਂ ਨਿਯਮਾਂਵਲੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨਿਯਮਾਂਵਾਲੀ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਪੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਅਜੇ ‘ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ’ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅਜੇ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।

ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਨੂਰਮਹਿਲੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪਾਂ

ਤਰਨ ਤਾਰਨ: ਇਥੋਂ ਚਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪਿੰਡ ਜੋਧਪੁਰ ਵਿਖੇ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਨੂਰਮਹਿਲ ਆਧਾਰਤ ਦਿਵਯ ਜਯੋਤੀ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਸੰਸਥਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈਆਂ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਵਿਚ 30 ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲੇ ਵਿਚ 10 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੂਰਮਹਿਲੀਏ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਤਣਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਐਸ਼ਐਸ਼ਪੀæ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੌਕੇ Ḕਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਅੰਦਰ ਥਾਂ-ਥਾਂ Ḕਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਅੰਦਰ ਦਿਵਯ ਜਯੋਤੀ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਸਤਿਸੰਗ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ, ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਤਿਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨ ਮੌਕੇ ਉਪਰ ਆ ਪੁੱਜੇ। ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ Ḕਚ ਅਜੇ ਸਥਿਤੀ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਨੂਰਮਹਿਲੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਤਲਵਾਰਾਂ, ਡਾਂਗਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਇੰਨੀ ਹੀ ਗਿਣਤੀ Ḕਚ ਦੂਰਮਹਿਲੀਏ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ Ḕਚ ਅੱਧੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਝੜਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਨੂਰਮਹਿਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਦੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਉਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਮੇਤ 20 ਜਣੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੁਪਰਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਥੋਂ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਸ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕੇ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਵਿਚ ਨੂਰਮਹਿਲੀਏ ਪੈਰੋਕਾਰ ਭਗਤ, ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ, ਜਸਮੇਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ 10 ਜਣੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨ ਮੌਕੇ Ḕਤੇ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਸਤਿਸੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਡੇਰੇ ਦੀਆਂ ਪੈਰੋਕਾਰ ਔਰਤ-ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਕੋਠਿਆਂ Ḕਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬਨੇਰੇ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਉਖਾੜ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਉਪਰ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਰਾਹ Ḕਚ ਖੜ੍ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਾਗਿਓਂ ਆਏ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਰਤਾ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਨਾ ਹੋਈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਮੌਕੇ Ḕਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਧਾੜਾਂ ਪੁੱਜ ਗਈਆਂ। ਨੂਰਮਹਿਲੀਏ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਿਆ। ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਐਸ਼ਐਸ਼ਪੀæ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿਚ ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਹੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ‘ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਪਾਹੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

84: ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ…

ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਤੀਹ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ, ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਐਨ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇਕ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਹੀ ਅਦਾਲਤੀ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ; ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ; ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਗਈਆਂ; ਪਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਇਉਂ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਧਿਆਨ ਧਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਅਗਾਂਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਮਾਨਵੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਦੀ ਉਭਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।
ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਛਾਣ-ਬੀਣ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਾਈਟਸ (ਪੀæਯੂæਡੀæਆਰæ) ਅਤੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਸਿਵਿਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ (ਪੀæਯੂæਸੀæਐਲ਼) ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਹੂ ਆਰ ਦਿ ਗਿਲਟੀ’ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ‘ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ’ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ (ਏæਐਫ਼ਡੀæਆਰæ) ਨੇ ਛਾਪਿਆ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਉਤੇ ਉਂਗਲ ਧਰੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚੈਲਿੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ; ਸਗੋਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਗੌਲਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਛਾਪੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਅਕਸਰ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਅਜਿਹੇ ਘੱਲੂਘਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਟਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਸਲਾ ਇਸ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੋਲੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬੱਸ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਹੁਣ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਤੋਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰ ਕੇ, ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਨੇ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗ ਕੇ ਦਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਸੂਤਾ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਹੀ ‘ਮਤੇ’ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਂਜ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਸਮੁੱਚਾ ਢਾਂਚਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਵੰਬਰ 84 ਵਰਗੇ ਕਾਰੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਪਨਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰੂਰ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਉਜਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਲੋਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਉਥੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਉਹ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ‘ਤਕੜੇ ਦਾ ਸੱਤੀਂ ਵੀਹੀਂ ਸੌ’ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਾਲੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਂਈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਅਬੂਝਮਾੜ ਵਿਚ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਚੀ ਨਾ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਗਾਰੇ ਉਤੇ ਚੋਟ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀ ਲੋਕਾਈ ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ਿਰਕਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਮਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਾਫਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੁੱਚੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਹੰਗਾਲ ਕੇ ਇਕ ਸਮਝ ਤਾਂ ਬਣਾਈ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਵਿਚ ਹਰ ਉਹ ਜਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕੱਲਿਆਂ-ਇਕੱਲਿਆਂ ਜੂਝਦਿਆਂ ਬਥੇਰੇ ਸਾਲ ਤੇ ਦਹਾਕੇ ਲੰਘ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਰਲ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਕਤਲੇਆਮਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਾਈ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਗਦਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ। ਗਦਰੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਫਰਕ ਪਿਛਾਂਹ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਸਾਮਰਾਜ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਡਾਹਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਦੀ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛਿਪਦਾ। ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਸਾਮਰਾਜ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਫੈਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜ ਵਾਂਗ ਇਹ ਵੀ ਅਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਲਾ ਕਦਮ, ਨਵੰਬਰ 1984 ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦਾ ਕਲੇਸ਼!

ਇਕ ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਵੱਲ ਪੱਛੋਂ, ਜੁਦਾ ਜੁਦਾ ਸੀ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਪੱਥ ਮੀਆਂ।
ਭਾਵੇਂ ਇੱਟ ਤੇ ਘੜੇ ਦਾ ਮੇਲ ਹੈ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਦੋਹਾਂ ਨੇ Ḕਕੱਠ ਮੀਆਂ।
ਪਾਲੇਟਿਕਸ ਨੇ ḔਟੱਬਰḔ ਵਿਚ ਪਾੜ ਪਾ’ਤਾ, ਰੱਖੇ ਕੌਣ ਹੁਣ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਮੀਆਂ।
ਬੁਰੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇ ਬਾਪੂ, ਜਿਹਦਾ ਪੁੱਤ ਵੀ ਹੋਣੇ ਉਲੱਥ ਮੀਆਂ।
ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਨਿਭਣੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਦੇਖਿਓ ਜੀ, ਕਰਦੀ ਚੁਰ-ਚੁਰਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਥ ਮੀਆਂ।
ਪਤਨੀ Ḕਪਾਵਰ-ਫੁਲḔ ਹੋਈ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ, ਪਤੀ ਮਾਰਦਾ ਮੱਥੇ ‘ਤੇ ਹੱਥ ਮੀਆਂ!

ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਭਲਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਕੀਮਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਲਾਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਅਪਰੈਲ 2008 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੀਮਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਅੱਧ ਜਿੰਨਾ ਲਾਭ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 137 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੀਮੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤੇ ਵਿਚੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਅਗਸਤ 2014 ਤੱਕ ਗਰੀਬਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ 43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਲੇਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਸਾਲ 2012-13 ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੀਮੇ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਗਰੀਬਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ 19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੀ ਕਲੇਮ ਲਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2013-14 ਵਿਚ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਜੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਲੇਮ ਸਿਰਫ ਅੱਠ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਏ ਗਏ।
ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 36985740 ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਜੋਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਕਲੇਮ ਵਜੋਂ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿਚ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੀਮੇ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬਪੱਖੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭੁਗਤਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਹੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਬਾਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੋਕਾਗ੍ਰਸਤ ਨਾ ਐਲਾਨਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੇਲੇ ਪਈ ਸੋਕੇ ਦੀ ਮਾਰ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁਣ ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜ ‘ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਕੇ ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦਾ ਬੀਜ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੋਕਾਗ੍ਰਸਤ ਨਾ ਐਲਾਨਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਰਾਹਤ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਬਾਰਸ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਕਾਗ੍ਰਸਤ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਹਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਸੋਕਾਗ੍ਰਸਤ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੋਕਾ ਐਲਾਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜ ‘ਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬੀਜ ‘ਤੇ 700 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜ ‘ਤੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 37æ50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਕਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜ ‘ਤੇ 700 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿਚੋਂ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਸਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੋਕਾ ਐਲਾਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਕੱਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਅਹਿਲੀਅਤ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਭੁਗਤਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦਾ ਬੀਜ ਦੇਣ ਲਈ 2325 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬੀਜ ‘ਤੇ 700 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1625 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 1325 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦਾ 3æ75 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਬੀਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਬੀਜ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ 17æ50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ 2013 ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜ ‘ਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਘੱਟ ਪੈਣ ਤੇ ਕਈ ਥਾਈਂ ਬੇਮੌਸਮੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਕੇ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਈ ਥਾਈਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ।
____________________________________________
ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਫੰਡ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ: ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 37æ50 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਰਕਮ ਨਾ ਵਧਾਈ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਣਕ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿਚ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਕੱਟ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਫੰਡ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਮੂੰਹ ਫ਼ੇਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਘਟਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੀæਐਸ਼ਆਈæਡੀæਸੀæ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਕਮਾਊ ਪੁੱਤਾਂ’ ਉਤੇ ਮੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ

ਬਠਿੰਡਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਐਤਕੀਂ ਮੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਵਿਚ ਘਿਰ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹਨ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤ ਤਾਰਨੀ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਆਬਕਾਰੀ ਟੀਚਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਨੌਬਤ ਬਣਨ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 4020 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਅਗਲੇ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ 4800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। 2012-13 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ 3410 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਸਨ। ਨਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਮਾਰਨੇ ਪਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਤਾਰ ਸਕੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਠੇਕੇ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਕਿਸ਼ਤ ਤਾਰੀ।
ਆਬਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 15 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸ਼ਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਬਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਮੰਡੀ ਦੇ ਤਿੰਨ, ਗੋਨਿਆਣਾ ਦੇ ਅੱਠ ਤੇ ਰਾਮਾਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਚਾਰ ਠੇਕੇ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਅੱਠ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਐਨ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਕਿਸ਼ਤ ਭਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਸੀਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ। ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਸ੍ਰੀ ਬੀæਐਸ਼ ਗਿੱਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ਼ਤ ਤਾਰਨ ਮਗਰੋਂ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 17æ76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 25 ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲਾਉਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਦਿੜ੍ਹਬਾ, ਚੀਮਾ, ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਤੇ ਲਹਿਰਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਤਾਰੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਹਾਇਕ ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਸੰਗਰੂਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਕਿਸ਼ਤ ਨਾ ਭਰੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਹੁਣ ਕਿਸ਼ਤ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੀਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉਪਰ ਕਿਸ਼ਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ 140 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਰਨ ਇਹ 100 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਟ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਲਾਂ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਰੈਵੇਨਿਊ ਪਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜੈਤੋ ਸਰਕਲ ਦੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਿਚ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਤੋ ਸਰਕਲ ਲਈ ਸਾਧਾਰਨ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਸਰਕਲਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਠੇਕੇਦਾਰ ਟੁੱਟ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤ 8æ70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਥਕ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਹਾਲਾਤ ਅਤਿ ਮਾੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2014-15 ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ 43 ਕਰੋੜ ਪਰੂਫ਼ ਲੀਟਰ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਡੋਬਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਨਅਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹਨ।
_____________________________________
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ 327 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ
ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਠੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 327 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਆਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਬਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 15 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸ਼ਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮਿੰਨਤ ਤਰਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਤਕੀਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਘਾਟੇ ਝੱਲਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਵਧੀਕ ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੀਲਮ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ ਠੇਕੇ ਸੀਲ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ (ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ) ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਮੰਦੀ ਦਾ ਅਸਰ ਐਤਕੀਂ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦਾ ਦਮ ਨਿਕਲਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਨਾਲ ਦੋ-ਦੋ ਹੱਥ ਕਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ‘ਸਰਫਾ ਮੁਹਿੰਮ’ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਲੱਖ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾ ਕੇ 172 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਯੂæਪੀæਏæ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦੋ ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਕਣਕ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਣਕ ਇਕ ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਭਾਵ ਇਕ ਰੁਪਿਆ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਦਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੇ ਭਾਅ ਦੁੱਗਣੇ ਤੇ ਦਾਲ ਦੇ ਭਾਅ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਇਕ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੀ ਥਾਂ ਦੋ ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਤੇ ਦਾਲ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਦੀ ਥਾਂ 30 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਵੰਡੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਤੇ ਦਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੇ 31 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ-ਦਾਲ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਧਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਹੁਣ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ 172 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਚਾ ਸਕੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ ਤੋਂ 87 ਕਰੋੜ ਤੇ ਦਾਲ ਤੋਂ 85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਚਾ ਲਏਗੀ। ਅਜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂæਪੀæਏæ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਹਰੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਣਕ ਦਾ ਭਾਅ ਘਟਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਇਕ ਵਾਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਕਣਕ ਵੰਡਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੂਨ-ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਕਣਕ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੰਡ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਭਾਅ (ਦੋ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ) ਲਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਦਾਲ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜੂਨ-ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਵੰਡੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸਤੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ ਲਈ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਦਾਲ ਖਰੀਦਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 30 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਇਹ ਮਿਲੇਗੀ।
_________________________________
ਸਰਕਾਰ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਲਾਵੇ: ਜਾਖੜ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਣਕ-ਦਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਉਪਰ ਲਗਾਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਤਾਲੇ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਾਲ ਮੁਹੱਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਏ ਐਨæਡੀæਏæ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਵਾ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ। ਐਨæਡੀæਏæ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਗਰੀਬਾਂ ‘ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਹੋਰ ਮਾਰ ਪੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਪਰ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਦੋ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕਾਰਡਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਿਛੇ ਹਟ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਏਨੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਾਲਾਨਾ 85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਲਾਚਾਰ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆਂ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਯੂæਪੀæਏæ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮੀ ਖਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਹਨ।

ਸੰਗਤ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਪਲਾਜ਼ਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ, ਮਰਿਆਦਾ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦਾ ਉਪਰਲਾ ਵਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਮਈ 2010 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤਕਰੀਬਨ 8200 ਵਰਗ ਗਜ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਉਪਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਜੋੜਾ ਘਰ ਤੇ ਗਠੜੀ ਘਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਯਾਤਰੂਆਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਘਰ, ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਮਲਟੀ ਮੀਡੀਆ ਹਾਲ, ਬੈਂਕ, ਏæਟੀæਐਮæ, ਰੇਲ ਤੇ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੇਂਦਰ, ਪਖਾਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਇਮਾਰਤੀ ਹਿੱਸਾ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਸਾਲ ਹੋਰ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਆਈæਏæਐਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇæਐਸ਼ ਪੰਨੂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਕ ਸਥਿਤ ਇਕ ਬੁੱਧ ਮੰਦਰ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਮਗਰੋਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਿਰਜਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਸ੍ਰੀ ਪੰਨੂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬਣੇ, ਜਿਥੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੁਆਂ ਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ, ਮਰਿਆਦਾ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਸਮੇਂ ਨਾ ਕੋਈ ਔਖ ਨਾ ਆਵੇ।
ਸ੍ਰੀ ਪੰਨੂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਿਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਦਵਾਨ ਸਿੱਖ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੇ ਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਕਰਿਪਟ ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਆਏ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਨੂੰ ਪਲਾਜ਼ਾ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਹਿਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
_______________________________________
ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ: ਮੱਕੜ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੂਹਰੇ ਬਣੇ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦਾ ਉਪਰਲਾ ਵਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਮਰਪਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਜਟ ਤਹਿਤ ਪਲਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ 70 ਤੋਂ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ 130 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ, ਮਰਿਆਦਾ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗਾ।