ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਅਤਿਵਾਦ

ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਉਕਾ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣੇ ਹਨ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਅਤੇ ਸੇਵਨ ਹਰ ਮਰਿਆਦਾ ਪਾਰ ਕਰ ਗਏ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਫੌਜ ਨੇ ਵੀ ਭਰਤੀ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਖਾਤਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਅਕਸਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਿਫ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ‘ਸਪੋਰਟਸ ਡਰੱਗਜ਼’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ‘ਖੇਡ ਦਵਾਈਆਂ’ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ; ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਦਰਿਆ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਖੇਡ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਅਤੇ ਭਿਅੰਕਰ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਦੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਸ ਸੌਖੀ ਪਹੁੰਚ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ ਹੜ੍ਹ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਫੌਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਹੈ।
ਤੱਥ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸਪਲਈ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਲਾਂਘੇ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਖਪਤ ਦੀ ਜੁਗਤ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੰਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਵਿਚ ਫਸਣੇ ਅਰੰਭ ਹੋ ਗਏ। ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਇਸ ਅਲਾਮਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਲਈ ਮਾੜੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਡੱਕਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦਿਖਾਵਾ ਮਾਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਸਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਉਪਰਲੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਦੇਖਦਿਆਂ-ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਹ ਖੇਡ ਆਖਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹ ਵਿਚ ਬੈਠ ਗਈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਨਾਸੂਰ ਬਣ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਫੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫੀ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਹਾਏ-ਪਾਹਰਿਆ ਪੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਉਤੇ ਜੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਮੱਕੜ-ਜਾਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ, ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਮਖੌਲ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਸਿਰ ਉਤੋਂ ਵਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਂ! ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉਤੇ ਮਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਸ਼ਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਹੀ ਨੀਤੀ ਅਪਨਾਈ ਅਤੇ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣ ਖਾਤਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਤੋੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਨਸ਼ੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਂਜ ਇਸ ਵਾਰ ਇਕ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਬਦਨੀਅਤੀ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਰੋਹ ਅਤੇ ਰੋਸ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਰੋਹ ਅਤੇ ਰੋਸ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਮੋਸ਼ੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ।
ਰਤਾ ਕੁ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਮਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਾ-ਅਹਿਲੀਅਤ ਦਾ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੱਸ, ਇਸ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨਾ-ਅਹਿਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ 1984 ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਤਲੇਆਮ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੱਥ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਤੱਥ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਹੋਏ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਥੇਰੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਿਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਜ ਇਹ ਕੋਈ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮੱਕੜ-ਜਾਲ ‘ਪੰਥਕ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਧੇਰੇ ਫੈਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਉਲਾਂਭਾ ਵੀ ਸਦਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਸ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਦੀ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਪੂਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਤ ਸਕੀ। ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮੱਕੜ-ਜਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਉਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਹਿੰਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੁਡਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਹਰ ਉਸ ਜਿਉੜੇ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ।

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰਜੋਤਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੀਲ

ਸ਼ਿਕਾਗੋ (ਬਿਊਰੋ): ਸਥਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰਜੋਤਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਆਈਲੈਂਡ ਲੇਕ ਨੂੰ ਲੰਘੀ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗ ਸ਼ਾਮੀ ਕਰੀਬ 8 ਵਜੇ ਲੱਗੀ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਤਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਉਂਜ ਵਖ ਵਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਖ ਵਖ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਓਕ ਕਰੀਕ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਡਰ ਕਰਕੇ ਸਥਾਨਕ ਟੀ ਵੀ ਮੀਡੀਏ ਵਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਵਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂਘਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੁਖਆਸਨ ਕਰਨ ਪਿਛੋਂ ਕਿਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਸਭ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਪਾਸੋਂ ਲੱਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚ ਪਏ ਗੁਰੂ ਗੰ੍ਰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਕ ਗੁਟਕੇ ਵਗੈਰਾ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੱਢ ਲਏ ਗਏ ਸਨ।
ਵੋਕਾਂਡਾ ਫਾਇਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਅਲਕੋਹਲ, ਟੋਬੈਕੋ, ਫਾਇਰ ਆਰਮਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵਜ਼ ਬਿਊਰੋ ਅਤੇ ਇਲੀਨਾਏ ਸਟੇਟ ਫਾਇਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਪੁਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਬਾਬਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁਕੀ ਸੀ।
ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ 1990ਵਿਆਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਥਾਂ ਚਰਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਧਿਰਾਂ-ਬਾਬਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਰਸ਼ਮਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਅਤੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵਿਚਾਲੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ ਗਹਿਣੇ ਪਈ ਦਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਰਿਸੀਵਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਬੁਧਵਾਰ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਮਕੈਨਰੀ ਸਰਕਟ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਤਾਰੀਖ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ (ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ) 211 ਵੈਸਟ ਸਟੇਟ ਸਟਰੀਟ, ਆਈਲੈਂਡ ਲੇਕ, ਇਲੀਨਾਏ (ਗੁਰੂਘਰ ਦਾ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਜਿਥੇ ਬਾਬਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ) ਅਤੇ 217 ਵੈਸਟ ਸਟੇਟ ਸਟਰੀਟ, ਆਈਲੈਂਡ ਲੇਕ, ਇਲੀਨਾਏ (ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਾਲੀ ਥਾਂ) ਸੀਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਦਖਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਯੰਤਰ ਵਗੈਰਾ ਹੋਣ, ਉਹ 13 ਨਵੰਬਰ 2014 ਦੀ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤਕ ਰਿਸੀਵਰ ਪਾਸ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਘਰ (211 ਵੈਸਟ ਸਟੇਟ ਸਟਰੀਟ, ਆਈਲੈਂਡ ਲੇਕ, ਇਲੀਨਾਏ) ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਨੇ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਕੇ ਚਾਬੀਆਂ ਸੋਂਪ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ।
_____________________________________
‘ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਿਲਾਮ ਕਰਾਉਣ’ ਬਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ
ਸ਼ਿਕਾਗੋ (ਬਿਊਰੋ): ਸਥਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰਜੋਤਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਆਈਲੈਂਡ ਲੇਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲ ਰਹੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸਿਲੇਸਿਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਧਿਰ-ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਰਸ਼ਮਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਅਤੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵਲੋਂ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿਲਾਮ ਕਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਲੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਨਿਜੀ ਸਹਾਇਕ ਸ਼ ਜਸਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਹੇਠ 5 ਨਵੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਾਰਮਕ ਸਾਮਗਰੀ (ਸਮੇਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੰ੍ਰਥ ਸਾਹਿਬ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ) ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਲਾਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਜੀ” ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ’ ਤੇ ‘ਮਾੜੀ ਸੋਚ’ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ।”
ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਮਾਣਯੋਗ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸੋਂ ਹੋਏ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਰਜੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਾਜ ਆਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਯੋਗ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ। ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰਜੋਤਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਰਖਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ।’
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕਪਾਸੜ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰਜੋਤਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਧਿਰ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਇਕ ਗੈਰਮੁਨਾਫਾ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ 2010 ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਮੋਸ਼ਨ ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਸਮੇਤ ਸੀਲ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਿਸੀਵਰ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਕ ਸਰਗਰਮ ਮੈਂਬਰ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਧਾਰਮਕ ਸਾਮਗਰੀ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਝੂਠੇ ਹਨ। ਸ਼ ਕਲੇਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੋਸ਼ਨ ਜਰੂਰ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਥੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਗੈਸਟ ਹਾਉਸ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜੱਜ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਵੇਰੇ 9 ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਤਕ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਖੁਲ੍ਹਾ ਰਖਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲਘੰਣਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜੱਜ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਬਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੁਰੂਘਰ ਆਉਣ ਵਿਰੁਧ ਪੁਲਿਸ ਪਾਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਕੇ ਜਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਵਿਰੁਧ ਪਾਈ ਗਈ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 19 ਨਵੰਬਰ ‘ਤੇ ਪਾ ਦਿਤੀ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ ‘ਚ ਗਦਰੀ ਮੇਲੇ!

ḔਕਾਮਾਗਾਟਾḔ ਦੀ ਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਗੂੰਜ ਪੈਂਦੀ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਦੀ ਰੱਟ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਏ।
ਹਰਬੇ ਵਰਤ ਕੇ ḔਬਾਹਰḔ ਦੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ, ਲੱਜਾ ਮਾਰਦੀ ਭੋਰਾ ਨਾ ਜੱਗ ਦੀ ਏ।
ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਖਦੈ ਚਿੰਤਾ ਜੀ ਪੱਗ ਦੀ ਏ।
ਪਰਦੇ ਝੂਠ ਦੇ ਸੁੱਟ ਹਕੀਕਤਾਂ ‘ਤੇ, ਹਵਾ ਨਾਟਕ ਜਿਹੇ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਗਦੀ ਏ।
ਖਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਏ ਪੌਂਡਾਂ ਤੇ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ, ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ḔਧੇਲਿਆਂḔ ਵਿਚ।
ਕੁਨਬਾ ਸਾਰਾ ਪਰਦੇਸ ਵਿਚ ਸੱਦ ਕੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਗਦਰ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿਚ।

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਫੌਜ ਤੱਕ ਪੁੱਜੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ): ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਵੀ ਰੋੜਾ ਬਣਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਫੌਜ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਭਰਤੀ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਟੈਸਟ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਭਰਤੀ ਰੈਲੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਬਿਊਰੋ (ਐਨæਸੀæਆਰæਬੀæ) ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸੂਈ ਆਈ ਹੈ।
ਐਨæਸੀæਆਰæਬੀæ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 2012 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਡਰੱਗਜ਼ ਦੇ 10,220 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਦੋਂ ਪਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ 2012 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਰਿੰਜਾਂ ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਫੌਜ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟੈਸਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅੰਕ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੌਜ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੈਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਆਪਕ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਤੇ ਤਸਕਰੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬੋਲਣ ਪਿੱਛੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕੰਢੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਦਵਾਈ ਤੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਛੇੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੁਪਰੋ ਨੌਰਫਿਨ ਐਂਡ ਨੋਲੌਕਸਨ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਈ। ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 228 ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਿਛਲੀ ਯੂæਪੀæਏæ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਯੂæਪੀæਏæ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ 10 ਵਿਚੋਂ ਸੱਤ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਮਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢਣ ਲਈ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ‘ਤੇ ਅੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਹੁੱਝਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਗਏ ਅਕਾਲੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ): ਅਕਾਲੀਆਂ ਲਈ ਹੁਣ ਗੱਠਜੋੜ ਧਰਮ ਨਿਭਾਉਣਾ ਅਣਸਰਦੀ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਪਿੱਛੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁਣ ਦੜ ਵੱਟਣ ਵਿਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸਕਰ ਸਿੱਧੂ ਜੋੜੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੀ ਭੜਾਸ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੱਲੇ ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਸੱਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਵਿਚ ਹੀ ਭਲਾਈ ਵਾਲਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਮਿਊਂਸਪਲ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗੱਠਜੋੜ ਨਿਭਾਉਣਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਡਾæ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀਬੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਤੋੜਨ ਦਾ ਇਹੀ ਢੁੱਕਵਾਂ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹਾਈਕਮਾਨ ਕੋਲ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਵੀ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿਚ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 128 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਵਚਨ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦੋ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਾਂ ਵੱਖ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਭਾਜਪਾ ਸਮਰਥਕ ਜਿਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ 2017 ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪੰਥਕ ਛਵੀ ਉਤੇ ‘ਸੰਘ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣ’ ਸਹਿ ਰਹੇ ਆਮ ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰ ਕਾਡਰ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣਾ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਦੂਰ ਦੀ ਕੌਡੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ‘ਅੱਜ ਟੁੱਟਦੀ-ਕੱਲ੍ਹ ਟੁੱਟਦੀ’ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖਣ ਲਈ ਉਤਾਵਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬਦਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕੁਝ ਗਰਮਖਿਆਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵਿਚ ਕੁੱਦਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਕਾਰ ਡੇਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਦਰੋਂ-ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਚੇ ਤਕਰੀਬਨ ਢਾਈ ਸਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਔਖੇ-ਸੌਖੇ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਤਾਂ ਖੂਬ ਨਿਭ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲੱਗ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ।

ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਦੋ ਅਫਸਰਾਂ ਸਮੇਤ 5 ਫੌਜੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ

ਸ੍ਰੀਨਗਰ: ਸੈਨਾ ਨੇ 2010 ਮਛੀਲ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਦੋ ਅਫਸਰਾਂ ਸਮੇਤ 5 ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਰਨ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੋਸ ਫੈਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਲਾਭ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਨਰਲ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਚਾਰ ਰਾਜਪੂਤ ਰੈਜਮੈਂਟ (ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ) ਦੇ ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਕਰਨਲ ਦਿਨੇਸ਼ ਪਠਾਣੀਆਂ, ਕੈਪਟਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹੌਲਦਾਰ ਦਵਿੰਦਰ, ਲਾਂਸ ਨਾਇਕ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਲਖਮੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਆਰਮੀ ਦੇ ਅੱਬਾਸ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਮੁਕਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਨਰਲ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ‘ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਸਤੰਬਰ ‘ਚ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸੈਨਿਕ ਆਮ ਸਿਵਲੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਸਨ। 29 ਅਪਰੈਲ 2010 ਨੂੰ ਦੋ ਅਤਿਵਾਦ-ਵਿਰੋਧੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਆਰਮੀ ਦੇ ਰਾਈਫਲਮੈਨ ਅੱਬਾਸ ਹੁਸੈਨ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉੱਤਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਡਿਹਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਅਹਿਮਦ, ਰਿਆਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਫੀ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਨੇੜੇ ਕੁੱਪਵਾੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕਾਲਾਰੂਸ ਵਿਖੇ ਲੈ ਗਏ। ਮਗਰੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਨੇੜੇ ਵਾਰੋ-ਵਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਤਿਵਾਦੀ ਸਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਨਰਲ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੁਪਵਾੜਾ ਆਧਾਰਤ 68 ਮਾਊੂਂਟੇਨ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਦੀਪਕ ਮਹਿਰਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਚੱਲੀ। ਮਹਿਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਜਨਰਲ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੇ ਅੱਠ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ‘ਕੋਰਟ ਆਫ ਇਨਕੁਆਰੀ’ ਕਰਾਈ ਗਈ, ਫਿਰ ‘ਗਵਾਹੀਆਂ ਕਲਮਬੱਧ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਤੱਤ’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋ ਸਿਵਲੀਅਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਬਸ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਲੋਨ ਤੇ ਅਬਦੁਲ ਹਾਮਿਦ ਬੱਟ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 15 ਜੁਲਾਈ 2010 ਨੂੰ ਅੱਠ ਸੈਨਿਕਾਂ, ਇਕ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਆਰਮੀ ਸੈਨਿਕ ਤੇ ਦੋ ਸਿਵਲੀਅਨਾਂ ਸਮੇਤ 11 ਵਿਰੁੱਧ ਸੈਕਸ਼ਨ 302 ਅਧੀਨ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸੋਪੋਰ ਅੱਗੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਭਾਰੀ ਬੇਚੈਨੀ ਫੈਲ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸੈਨਾ ਨੇ 2000 ਦੇ ਪਥਰੀਬਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਚ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਕੇਸ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਮੁਕਤ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
__________________
ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਸੱਚ
ਸ੍ਰੀਨਗਰ: ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨੀਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਘਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2002 ਤੋਂ 2008 ਤਕ ਅਜਿਹੇ 440 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ 2009 ਤੋਂ 2013 ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 555 ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕੇਵਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ, ਚੇਨਈ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਦਰ ਕਾਫ਼ੀ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1968 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1978 ਤਕ ਦੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਲਗਪਗ 80 ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 1980 ਤੋਂ 1995 ਤਕ ਦੇ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਵੀ 1995 ਵਿਚ ਘਰੋਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਨੇ 1995 ਤੋਂ 1997 ਦਰਮਿਆਨ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ 99 ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਤੱਥ ਹੁਣ ਜੱਗ-ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਦਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
______________________________________
ਮਛੀਲ ਕੇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ
29 ਅਪਰੈਲ 2010: ਪਿੰਡ ਨਡਿਹਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਵਾਈ।
30 ਅਪਰੈਲ: ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਮਛੀਲ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ।
28 ਮਈ: ਤਿੰਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਆਂ।
ਜੂਨ 2010: ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ। ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ।
ਦਸੰਬਰ 2011: ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਮਛੀਲ ਕੇਸ ਕਰੀਮੀਨਲ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਰਾਜੋਈ।
25 ਦਸੰਬਰ 2013: ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੌਜੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦਾ ਐਲਾਨ।
ਸਤੰਬਰ 2014: ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ।
ਨਵੰਬਰ 2014: ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਵਿਚ ਕਰਨਨ ਦਿਨੇਸ਼ ਪਠਾਣੀਆਂ, ਕੈਪਟਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹੌਲਦਾਰ ਦਵਿੰਦਰ, ਲਾਂਸ ਨਾਇਕ, ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਲਖਮੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ।
_______________________________________
ਫੌਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਜੋ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਆਏ
ਅਕਤੂਬਰ 1999: ਰਾਜੌਰੀ ਵਿਚ ਫੌਜ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਜਣੇ ਲਾਪਤਾ।
ਮਾਰਚ 2000: ਪਥਰੀਬਲ ਵਿਚ ਫੌਜ ਉਤੇ ਪੰਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼।
ਜਨਵਰੀ 2000: ਬਡਗਾਮ ਵਿਚ ਫੌਜ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਇਕ ਮੌਤ।
ਸਤੰਬਰ 2003: ਫੌਜ ਨੇ ਸੋਪੋਰ ਤੋਂ ਤਾਹਿਰ ਹੁਸੈਨ ਮਖਦੂਮੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਪਰੈਲ 2004: ਫੌਜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਤੋਂ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਲਾਬ ਵਿਚ ਚਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਫ਼ਰਵਰੀ 2006: ਕੁਪਵਾੜਾ ਵਿਚ ਚਾਰ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ।
ਫ਼ਰਵਰੀ 2009: ਸੋਪੋਰ ਵਿਚ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ।
ਮਈ 2010: ਫੌਜ ਉਤੇ ਤਿੰਨ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼।
ਸਤੰਬਰ 2010: ਬਾਂਦੀਪੁਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਇਕ ਸਿਵਲੀਅਨ ਦੀ ਹੱਤਿਆ।
ਜੂਨ 2013: ਬਾਂਦੀਪੁਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ 60 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਵਾਂ ਬੋਝ

ਬਠਿੰਡਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਟੈਕਸ ਤਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਤਾਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆਬਿਆਨਾ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਜਲ ਟੈਕਸ ਲੈ ਲਵੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਨਵੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਦੀ ਨਾਰਦਰਨ ਇੰਡੀਆ ਕੈਨਾਲ ਐਂਡ ਡਰੇਨਜ਼ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2014 ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਾਰਦਰਨ ਇੰਡੀਆ ਕੈਨਾਲ ਐਂਡ ਡਰੇਨੇਜ ਐਕਟ 1873 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸਿੰਜਾਈ ਸਭਾਵਾਂ ਫੌਰੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਇਕ ਨੌ ਮੈਂਬਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਸਭਾ ਬਣੇਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜਨੀਅਰ ਹੋਵੇਗੇ ਤੇ ਐਸ਼ਡੀæਓ (ਸਥਾਨਕ) ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਨੌਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਨੌ ਮੈਂਬਰੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਤੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਬਾਡੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਸਭਾ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਫਸਲ 40 ਰੁਪਏ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਜਲ ਟੈਕਸ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਫਸਲ ਵਸੂਲ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲ ਟੈਕਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਨਹਿਰੀ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਖਰਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਚੋਂ ਵੀ ਨਹਿਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।
ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਬਿਆਨੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਨਹਿਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜਲ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਉਣਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਨਹਿਰ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁੱਲਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲ ਟੈਕਸ (ਵਾਟਰ ਸੈੱਸ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਜਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਲ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ‘ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ।

ਮੋਦੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਉਣਗੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ‘ਸਾਂਸਦ ਆਦਰਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ’ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇਕਮਿਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਖਾਸਕਰ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਆਗੂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਧੌਲ ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਧੌਲ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਈਸੇਵਾਲ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮਵੀਰ ਚੱਕਰ ਜੇਤੂ ਫਲਾਇੰਗ ਅਫਸਰ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਫਿਲੌਰ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਗੰਨਾ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਜੋ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੇਨੜਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮਰੋੜੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਧੀਣਾ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਰਾਏ ਖੰਨਾ ਨੇ ਆਦਮਵਾਲ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕੁਝ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਕਦੇ ਹੀ ਦਿੱਸਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਗੋਦ ਲਏ ਗਏ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਇਕ-ਇਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜਗਤਪੁਰ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉਡਵਾ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਮੇਠੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਜਗਦੀਸ਼ਪੁਰ ਬਲਾਕ ਵਿਚ ਡੀਹ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।
_______________________________________________
ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪਿੰਡ ਅਪਨਾਇਆ
ਕੇਂਦਰੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੱਡਾ ਜੇਰਾ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪਿੰਡ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪਨਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਢ ਸੌ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਂਜ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਾਨ ਪਿੰਡ, ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਮਸਾਂ ਦੋ ਕੁ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਾਨ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕੱਚੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਟੋਭੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਨ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਮਿਟਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ।

ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਬਾਰੇ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਇਕੋ ਦਿਨ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ ਤਰੀਕ 28 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਥਾਂ ਸੱਤ ਜਨਵਰੀ (23 ਪੋਹ) ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਪੁਰਬ 23 ਪੋਹ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ, ਤਖ਼ਤ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਮੱਲ ਸਿੰਘ, ਤਖ਼ਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੰਦਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ 26, 27, 28 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਵੀ 28 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ ਹੋਰ ਤਰੀਕ ਨਿਯਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸੱਤ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗੁਰਪੁਰਬ 23 ਪੋਹ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨਾਉਣ ਪਰ ਜੇਕਰ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹ ਗੁਰਪੁਰਬ 28 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਮਨਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਮਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਪੜਖੇੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਭੋਗ ਸਮਾਗਮ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਛੇਹਰਟਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੇਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ ਸੀ। ਖਾਪੜਖੇੜੀ ਨੇ ਭੁੱਲ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਛੇਹਰਟਾ ਵਿਖੇ ਗੋਲਕ ਵਿਚ 101 ਰੁਪਏ ਭੇਟ ਕਰਨ ਤੇ ਖਿਮਾ ਜਾਚਨਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੂੜੇ ਵਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਥਿਤ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਵਿਚ ਗੁਟਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਹਿਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੂਹਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਕ ਘੰਟਾ ਜੂਠੇ ਬਰਤਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੇ ਮਗਰੋਂ 1100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇਗ ਕਰਾ ਕੇ ਖਿਮਾ ਜਾਚਨਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਤ੍ਰਿਕਾ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਿਖੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਕੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੁੱਢਾ ਜੌਹੜ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਟਰਸੱਟ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਬ ਸੁੱਖ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸੱਟ ਬਾਰੇ ਆਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਟਰਸੱਟ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ‘ਤੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੈਂਸਰ ਰਾਹਤ ਸਕੀਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਂਸਰ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਵਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਕਮ ਦੇ ਖਰਚ ਦਾ ਲੁਕੋਅ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਇਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਇਲਾਜ, ਟੈਸਟਾਂ ਜਾਂ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਓਹਲਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫ਼ਾਰਮ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰਾਂ ਲਈ ਛਪਵਾਏ ਫ਼ਾਰਮਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਓਹਲਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਫ਼ਾਰਮ ਵਿਚ ਵੀ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਂਸਰ ਰਾਹਤ ਫ਼ੰਡ ਵਿਚੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸੰਬਰ 2011 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2012 ਤੱਕ 6027 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 64,93,85,163 ਰੁਪਏ, ਜਨਵਰੀ 2012 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2013 ਤੱਕ 5561 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 61,32,51,364 ਰੁਪਏ ਤੇ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪੰਜ ਨਵੰਬਰ 2014 ਤੱਕ 6809 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 92,2042,740 ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਫ਼ੰਡ ਵਿਚੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਂਸਰ ਰਾਹਤ ਫ਼ੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਕਮ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤੀ ਦਫਤਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ 2013 ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ 16 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪੈਨਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੱਤ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨੌਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਿਆਂ ਹੀ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੇਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੰਡ ਵਿਚੋਂ ਅਗਾਊਂ ਪੰਦਰਾਂ-ਪੰਦਰਾਂ ਲੱਖ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕਰਰ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਜ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਇਲਾਜ ਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਜ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਖ਼ਾਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।