ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਹਾਰਿਆ ਪੰਜਾਬ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ): ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਹਾਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਂ ਝਗੜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ, ਪਰ ਜੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਰੋਕਣਾ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕਦਲ (ਇਨੈਲੋ) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਸਨ।
ਇਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਰੁਖ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਖੂਬ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਅਕਾਲੀ ਕਹੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਹਿਰ ਪੂਰਨ ਤੁਰ ਪਏ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। 1966 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਚਲਿਆ ਹੈ। 1981 ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਠੋਸੇ ਗਏ ਦਰਿਆਈ ਜਲ-ਵੰਡ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਹੀ ਐਸ਼ਵਾਈæਐਲ਼ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਇਹ ਨਹਿਰ ਉਸਾਰ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ 1988 ਵਿਚ ਰੁਕ ਗਈ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੈਅ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਹਿਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਸੰਕਟ ਟਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 1981-2013 ਦੀ ਜਲ ਵਹਾਅ ਸੀਰੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 17æ17 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ (ਐਮæਏæਐਫ਼) ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 13æ38 ਐਮæਏæਐਫ਼ ਪਾਣੀ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ (2002 ਤੋਂ 2007) ਸਮੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਐਸ਼ਵਾਈæਐਲ਼ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਸੰਕਟ ਬਣ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ। 12 ਜੁਲਾਈ, 2004 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਵਾਰ ਸਮੱਸਿਆ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਮਾਮਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਇ ਮੰਗ ਲਈ। ਕਈ ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੁੱਦਾ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲਗਭਗ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਅਖੀਰ 16 ਨਵੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸ਼ਵਾਈæਐਲ਼ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਮਾਰਚ, 2016 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਉਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲਗਭਗ 214 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਇਸ ਨਹਿਰ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ 5376 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਤੀਫੇ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
________________________________________
ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ: ਬਾਦਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਆਧਾਰ ਵਜੋਂ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਮਰੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ‘ਚ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।

This entry was posted in ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ. Bookmark the permalink.