ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਈ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਝੜੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗੱਫੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਉਤੇ ਅਸ਼ਟਾਮ ਫੀਸ ਨੌਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਛੇ ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2018 ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ 2017 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ ਭੌਂ ਵਰਤੋਂ ਤਬਦੀਲੀ (ਸੀæਐਲ਼ਯੂæ), ਬਾਹਰੀ ਵਿਕਾਸ ਚਾਰਜਾਂ (ਈæਡੀæਸੀæ) ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ (ਐਲ਼ਈæ) ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਿਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਨਵੇਂ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗੀ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਵਾਸ ਯੋਜਨਾ 2017’ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਹੇਠ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ/ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਬੇਘਰੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ 2017’ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2017’ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਸੰਪਰਕ ਸਕੀਮ ‘ਉਡਾਨ’ ਤਹਿਤ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਆਦਮਪੁਰ ਤੋਂ ਹਵਾਈ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
______________________________________
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਫਾਸਟਵੇਅ ਖਿਲਾਫ ਤਿਖੀ ਕੀਤੀ ਮੁਹਿੰਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਮਗਰਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ‘ਚ ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਏ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਗਰਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜ ਵਿਚਲਾ ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ ਹਰ ਸਾਲ ਕੋਈ 2000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਟੈਕਸ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ‘ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਾਸ ਅਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਡਰਾ ਕੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ 90 ਫੀਸਦੀ ਰਾਜ ਵਿਚਲਾ ਕੇਬਲ ਟੀæਵੀæ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਫਾਸਟਵੇ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ‘ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਭਾੜੇ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁਲੰਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲ਼ਆਰæ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਏਜੰਡੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

This entry was posted in ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ. Bookmark the permalink.