ਕਾਲਾ ਦੌਰ: ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬਣੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਫਰਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਪੰਜਾਬ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਅਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (ਪੀæਡੀæਏæਪੀ) ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ 1980 ਤੋਂ 1995 ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 8257 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਉਹ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਬਰਿਸਟਰ ਲੰਡਨ, ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ਼ ਹੋਸਪੇਟ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਟਾਲਾ ਮੁਤਾਬਕ 87 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹਾਂ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ 1980 ਤੋਂ 1995 ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈਆਂ ਜਨਤਕ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ 8257 ਵਿਅਕਤੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਿਰਫ 1527 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸਰਹੱਦੀ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ 2067 ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ‘ਚ 2097 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਸਬਿਆਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਪਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 1700 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਦੀ ਪਤਨੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।
ਉਹ ਪਿਛਲੇ 22 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉਤੇ ਰਾਜ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਵਕਤੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਇਸਾਈਆਂ ਵਿਚੋਂ 90 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਨæਆਰæਆਈ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਾਂ ਐਨæਆਰæਆਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਬੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
___________________________________________
ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਢਾਹੇ ਅੜਿੱਕੇ
ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਚ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

This entry was posted in ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ. Bookmark the permalink.