ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਲਾਂਭਾ

ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਵਿਆਹਾਂ ਉਤੇ ਖਰਚ ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ, ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਆਹਾਂ-ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਮੌਕੇ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਮਹਿੰਗੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਵਿਆਹ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹੋ-ਸਾਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ,

ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨਿਘਾਰ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵਕਤ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਡੇਢ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਵਿਆਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਖਰੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਖਰਚਾ 10 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਅਜਿਹਾ ਇਕ ਵਿਆਹ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਢੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਹਾਂ ਉਤੇ ਦਿਖਾਵਾ ਇਸ ਕਦਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਸਮਾਂ-ਰਿਵਾਜ ਤਕ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਰੁਝਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰੀ-ਵੈਡਿੰਗ ਸ਼ੂਟ ਅਤੇ ਡਰੋਨਾਂ ਤੇ ਕਰੇਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀਡੀਓ ਉਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਪੈਸਾ ਰੋੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਸਮਝ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਖਰਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੀਸੋ-ਰੀਸੀ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸੇ ਰਾਹ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਮੰਡੀ ਉਸਰ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਵਿਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁਣ ਮੰਡੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਇਹ ਲੋਕ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਆਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਾਹੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਉਤੇ ਪੈਸਾ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਰੋੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਇਹ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਫਜੂਲ ਖਰਚੀ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ, ਗੀਤ-ਸੰਗੀਤ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹਾਂ ਉਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਵਲ ਧੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਆਸੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰੋਲ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੌਧਿਕ ਕੰਗਾਲੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਵਿਚ ਤਰੇੜਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਜੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ‘ਗੈਸਟ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ’ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮਹਿਮਾਨ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤਕ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਪਿਛੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਨਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਮੈਰਿਜ ਫੰਕਸ਼ਨਜ਼ ਆਰਡੀਨੈਸ’ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਡਿਸ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਪਕਵਾਨ ਨਹੀਂ ਪਰੋਸੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।
ਇਕ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਕੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਕੜਾ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਨਜਿਠਣ ਲਈ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਦੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛਿਪਦਾ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਗਦਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗਦਰ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ-ਪਰਦੇਸ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮਾਗਮ ਰਚਾਏ ਗਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਗਦਰੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਉਤੇ ਉਲਾਂਭਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮਾਏ ਡਾਲਰਾਂ-ਪੌਂਡਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਸਮਾਗਮਾਂ ਉਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਖਰਚ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ; ਇਹ ਪਰਵਾਸੀ ਹੁਣ ਸਾਦਗੀ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਕੇ ਨਿਘਾਰ ਵਲ ਜਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੀਹ ਉਤੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਸਮਾਜਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਚੇਤਨਾ ਫੈਲਾਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਪੀੜੀ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਹਰਾ ਪਰਵਾਸੀ ਜਿਊੜੇ ਆਪਣੀ ਸਾਦਗੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਚਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਸਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

This entry was posted in ਸੰਪਾਦਕੀ. Bookmark the permalink.